बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे शेजारी श्रीलंका-बांगलादेश या देशाकडून कांद्याची मागणी कमी झाली आहे. त्यातच पाकिस्तानने चिनी कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरवल्याने कांद्याचे काय करायचे, हा प्रश्न होता. मात्र, सोमवारीच मॉरिशसच्या भारतातील उच्चायुक्तांनी त्यांना कांद्याची गरज असून एक लाख टनाहून अधिक कांद्याची मागणी त्यांनी केली आहे. राज्यातील कांद्याला इतरत्र कुठे बाजार उपलब्ध होऊ शकतो याचीही चाचपणी केली जात असल्याची माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत दिली.
नियम ९३अन्वये आमदार सचिन अहिर यांनी नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यातील कांदा व मका उत्पादक शेतकऱ्यांनी चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाबाबत सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना पणनमंत्री रावल यांनी संपूर्ण प्रश्नामागाची पार्श्वभूमी विशद केली. १०-१५ वर्षांआधी केवळ महाराष्ट्रातील नाशिक आणि अहिल्यानगर येथे कांदा उत्पादित केला जायचा. त्यातून केवळ भारतच नव्हे, तर परदेशातही १२ महिने कांदा पुरवला जायचा. अलीकडे भारतातील मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशच नव्हे, तर थेट हिमालयापर्यंत कांदा पिकविण्यास सुरुवात झाली आहे. श्रीलंका आणि बांगलादेश हे कांद्याचे मोठे ग्राहक होते. मात्र, बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे दोन्ही देशांनी कांदा पिकविण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानने त्यांचा चिनी कांदा बाजारात उतरवला आहे. त्यामुळे राज्याचा कांदा विकण्यासाठी नवी बाजारपेठ शोधणे सुरू आहे. त्यातच सोमवारीच मॉरिशसच्या भारतातील उच्चायुक्त शीलाबाई बाप्पू यांनी त्यांच्या देशाला कांद्याची गरज असून, एक लाख टनाहून अधिक कांदा द्यावा, अशी मागणी केली. कृषिमूल्य आयोगाच्या माध्यमातूनही बाजारपेठांचा शोध सुरू असल्याचे पणनमंत्री रावल म्हणाले. गेल्या वर्षी राज्यातील तीन लाख टन कांदा केंद्राने खरेदी केला. यंदा ही खरेदी मार्चमध्ये करावी, तसेच पाच लाख टनापर्यंत खरेदी करावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केल्याचेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारने पाच लाख क्विंटल खरेदी करण्याची परवानगी दिली असून, तो विकत घेऊन राज्यातच वापरण्याची अट घातल्याचेही ते म्हणाले.
