आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) व अल्प उत्पन्न गटासाठी खासगी विकासकांच्या प्रकल्पात राखून ठेवलेल्या २० टक्के सदनिकांच्या कोट्यावरून सोमवारी विधान परिषदेत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला.
सरकारी अधिकारी आणि विकासकांच्या संगनमताने या सदनिका लाटल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. त्यावर प्रभारी मंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने सभापतींनी प्रश्न राखून ठेवला.
नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या प्रकाराविषयी महसूल विभागाने अहवाल देऊनही तो दाबण्यात आल्याचा आरोप आमदारांनी केला. गृहनिर्माण विभागाचे प्रभारी मंत्री असलेले शंभूराज देसाई यांनी यावर उत्तर देण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला ; परंतु, त्याने समाधान होत नसल्याने विरोधकांनी त्यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. अखेर, सभापती राम शिंदे यांनी विरोधकांची मागणी उचलून धरत प्रश्न राखून ठेवला. नाशिक येथील ४९ विकासकांनी २० टक्के कोट्यातील सदनिका द्याव्या लागू नयेत यासाठी थेट भूखंडांचेच विभाजन केले असून, म्हाडाच्या हिश्श्यातील सदनिका आणि भूखंड देण्यास विरोध केल्याचा प्रश्न विधान परिषदेतील सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांनी उपस्थित केला. याविषयी नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. समितीने ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्याचा अहवाल सादर केल्याचे प्रभारी मंत्री देसाई यांनी सांगितले. त्यावर विरोधकांनी ऑक्टोबर २०२५ला अहवाल मिळूनही अद्याप त्यावर काहीच कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला.
