महापालिका हद्दीतील एक एकरपुढील भूखंडावर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के राखीव सदनिकेच्या नियमातून पळवाट काढण्यासाठी बिल्डरांकडून बनावट कागदपत्रे सादर करून सातबाऱ्याचे तुकडे पाडून म्हाडा घरकुल घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या सातसदस्यीय चौकशी समितीने १०८ प्रकरणांची तपासणी केल्यानंतर ४९ प्रकरणांमध्ये बनावट कागदपत्रे वापरून सातबाऱ्यांची फोड केल्याचे समोर आले आहे. त्यानुसार भूमी अभिलेख कार्यालयाकूडन ४९ प्रकरणांमध्ये अज्ञात व्यक्तींविरोधात सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हे दाखल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकारामुळे म्हाडा, महापालिकेतील अधिकाऱ्यांसह बड्या बिल्डरांचेही धाबे दणाणले आहेत.
जानेवारी २०२२ मध्ये शहरातील एक एकरपुढील भुखंडावर आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्नगटासाठी २० टक्के राखीव सदनिका वाटपात आठशे कोटींचा घोटाळा झाल्याची गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एक्सवर पोस्ट केली होती. महापालिकेकडून या प्रकल्पांची व सदनिकांची माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचाही आरोप त्यांनी या वेळी केला होता.
अधिवेशनात खडाजंगी...१०
चौकशी समितीने म्हसरूळ, वडनेर दुमाला, देवळाली, आडगाव, आगरटाकळी, विहितगाव, नाशिक, नांदूर दसक-पंचक, गंगापूर व चेहेडी येथील १०८ प्रकरणांची चौकशी केली. त्यात ४९ प्रकरणांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने सातबाऱ्याची फोड केल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर भूमी अभिलेख कार्यालयाने पोटहिस्सा मोजणीची कागदपत्रे तपासली असता, संबंधित बिल्डर व विकासक यांनी वापरलेली कागदपत्रे भूमी अभिलेख कार्यालयाची नसल्याचा पवित्रा घेतला. या प्रकरणी उपअधीक्षक बिपीन काजळे यांनी सरकारवाडा पोलिस स्टेशन मध्ये ४९ व्यक्तींविरोधात ७ मार्चला गुन्हा दाखल केला आहे.
