शेतीसाहित्य महागले

आखाती देशांतील युद्धामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. सिंचनासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किमतीत तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति एकरी १५ ते २० हजार रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागत आहे. मासेमारीसाठी लागणाऱ्या जाळ्यांच्या किमतीतही वाढ झाली असून, फायबरच्या बोटीही महागल्या आहेत. कच्च्या मालाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने कंपन्यांनी दरवाढ केली असून, आगामी काळात कारखाने बंद पडण्याचाही धोका वर्तवला जात आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या नायलॉनच्या जाळ्यांच्या किमतीत १० टक्के वाढ झाली आहे. पूर्वी ५०० रुपयांत मिळणारे एक किलो नायलॉनचे जाळे आता अधिक महाग झाले आहे. त्याचबरोबर नायलॉन दोरी आणि बॉलच्या किमतीतही १० टक्के वाढ झाली आहे. मच्छीमार सहकारी संस्थेचे संचालक देविदास चवरे यांनी सांगितले की, ‘मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जाळ्यांच्या किमती युद्धामुळे वाढल्या आहेत. पूर्वी फायबरची बोट ३० हजार रुपयांत मिळत होती. ती आता ५० हजार रुपयांवर पोहचली आहे.’

आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे शेतीसाठी आवश्यक सिंचन साहित्य तयार करणाऱ्या कच्च्या मालाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे कंपन्यांनी सुमारे ४० टक्क्यांनी दरवाढ केली आहे. उन्हाळी हंगामातील पिकांसाठी सिंचनाची सोय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या दरवाढीचा मोठा फटका बसला आहे. प्रति एकरी सुमारे १५ ते २० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

शेती साहित्यालाही या युद्धाचा फटका बसला आहे. दोन महिन्यांपासून वाढत्या किमतीत मागील दहा दिवसांत मोठा बदल घडला आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणी वाचवण्यासाठी शेतकरी ठिबक सिंचनाची व्यवस्था करत असतो. हे साहित्य तयार करण्यासाठी पेट्रोकेमिकल-आधारित कच्चा माल वापरला जातो. आखाती युद्धामुळे हा कच्चा माल आयात होणे बंद झाल्याने तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम सिंचनासाठी वापरले जाणारे पीव्हीसी पाइप, ठिबक सिंचनाचे पाइप, कांदा-बटाटा पॅकिंगसाठीचे साहित्य, पॉलिहाउस फिल्म यांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे.

युद्धामुळे येणाऱ्या काळात युरियाच्या किमतीत वाढ होण्याचा अंदाज आहे. याचा परिणाम इतर खतांवरही होऊन दरवाढ निश्चित होणार असल्याचे विक्रेते सांगत आहेत. उन्हाळी हंगामासाठी सिंचनाची तयारी करीत असताना अचानक वाढलेल्या दरांमुळे शेतकऱ्यांचे नियोजन विस्कळित झाले आहे. युद्धाचा कालावधी वाढल्यास आणि कच्चा माल येण्यास उशीर झाल्यास आगामी काळात देशातील कारखाने बंद पडण्याचा धोका वर्तवण्यात आला आहे.