सभागृहातील शिष्टाचाराच्या मुद्द्यावरही सर्वसाधरण सभेत चर्चा रंगली होती. काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत जगताप यांनी नवीन नगरसेवकांना सभागृहातील संकेत व नियमांचे प्रशिक्षण देण्याची गरज व्यक्त केली. महापौर आसनावर असताना त्यांचा मान राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, एका प्रश्नाचे उत्तर देताना महापालिका आयुक्त खुर्चीत बसून बोलत असल्याचे अरविंद शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर आयुक्तांनी चूक मान्य करीत, ‘मी पहिल्यांदाच सर्वसाधारण सभेला सामोरे जात आहे. नियमांची पूर्ण माहिती नव्हती,’ असे सांगितले आणि त्यानंतर उभे राहून प्रश्नांची उत्तरे दिली.
पुणे महापालिकाच्या सर्वसाधारण सभेत अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील कथित दुजाभावाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. ठरावीक विभागांतील अधिकाऱ्यांनाच पदोन्नती देण्यात येत असून, काहींवर अन्याय होत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. त्यावर महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी प्रशासनाकडून कोणताही दुजाभाव करण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट केले.
काँग्रेसचे शहराध्यक्ष नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘ठरावीक अधिकाऱ्यांनाच पदोन्नती देणे योग्य नाही. सर्व विभागांचा सरसकट विचार करून निर्णय घ्यावा,’ अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली; तसेच नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी शिक्षण विभागातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याची तक्रार मांडली. हयात असल्याच्या प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महापालिका आयुक्त राम यांनी याबाबत सविस्तर खुलासा केला. ‘प्रेस विभागात यापूर्वी कधीच पदोन्नती झाली नव्हती, ती आम्ही केली. लेखाधिकारी पदासाठी ‘बीकॉम’ किंवा अर्थशास्त्र विभागाची पदवी आवश्यक आहे; मात्र समाजशास्त्र विषयातील पदवीधर अर्ज करीत असल्याने सेवा प्रवेश नियमावलीत बदल करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे; तसेच आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात ‘सीपीएस’ पदवी रद्द करण्यात आली असून, याबाबत सरकारकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. त्यामुळे काही पदोन्नती प्रलंबित आहेत. प्रशासन कोणत्याही अधिकाऱ्याबाबत पक्षपातीपणा करीत नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एक हजार ९३२ जणांची पेन्शन बंद
महापालिकेकडून सध्या १४ हजार १२१ जणांना निवृत्तीवेतन दिले जाते. त्यापैकी १२ हजार १८७ जणांनी हयात असल्याचे प्रमाणपत्र बँकेत जमा केले आहे. मात्र, एक हजार ९३२ जणांनी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांची पेन्शन मिळाली नाही. उर्वरित काही प्रकरणेही लवकरच निकाली काढून पेन्शन सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.
