‘जैवइंधन हाच पर्याय’

Contributed byकेंद्रीय मंत्री|महाराष्ट्र टाइम्स

देशाची ऊर्जा सुरक्षा युद्धजन्य परिस्थितीमुळे धोक्यात आली आहे. यावर मात करण्यासाठी हरित आणि जैविक इंधन हाच एकमेव पर्याय आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हे मत व्यक्त केले. देशाचे २२ लाख कोटी रुपये वाचवण्यासाठी ऊर्जेच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे. शेतकरी अन्नदाता सोबत ऊर्जादाताही बनतील. यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि रस्ते बांधणीचा खर्चही वाचेल.

biofuel an important alternative for indias energy security
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात आली असून, यावर मात करण्यासाठी हरित आणि जैविक इंधनाचा स्वीकार करणे हाच एकमेव मार्ग आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. देशासाठी लागणाऱ्या ८६ टक्के इंधनाची आयात केली जाते, ज्यावर दरवर्षी २२ लाख कोटी रुपये खर्च होतात. हे परकीय चलन वाचवण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनवणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी’ (IFGE) तर्फे ‘यशदा’ येथे आयोजित ‘कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) कॉन्क्लेव्ह’ या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

गडकरी यांनी सांगितले की, उसाचे पाचट, तांदळाचा पेंढा, कापसाचा कचरा आणि बांबू यांसारख्या शेतीतील कचऱ्याचा वापर करून हरित इंधन तयार करता येते. यामुळे ऊर्जेची गरज पूर्ण होईलच, पण प्रदूषणही कमी होईल. यातून शेतकरी केवळ अन्नदाता न राहता ‘ऊर्जादाता’ बनेल. देशात आता जैविक डांबर (bio-bitumen) तयार केले जात आहे. स्वदेशी जैविक डांबराचा वापर वाढल्यास रस्ते बांधणीचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
या परिषदेत ‘आयसीएआर-इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च’ (IIMR), ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’ (VSI) आणि ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी’ (IFGE) या संस्थांमध्ये जैवऊर्जा आणि शाश्वत शेती क्षेत्रासाठी सामंजस्य करार झाले. या करारांमुळे ऊर्जा आणि शेती क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होतील.

यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री अण्णासाहेब पाटील, डॉ. प्रमोद चौधरी, संजय गंजू, रवींद्र बोरटकर, अतुल मुळे, वाय. बी. रामकृष्ण, आशिषकुमार, दिलीप पाटील, डॉ. कृष्णा प्रसाद उपस्थित होते. गडकरी यांनी ऊर्जा आयातीवर होणारा प्रचंड खर्च आणि त्याचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम यावर जोर दिला. हरित आणि जैविक इंधनामुळे केवळ ऊर्जा सुरक्षाच नव्हे, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासही मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.