तक्रारदाराने मांडली ‘मटा’कडे व्यथा

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) केलेल्या कारवाईत एका सरकारी कारकुनाने परवाना पुन्हा मिळवून देण्यासाठी एका दुकानदाराकडे ५० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. २२ वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या या दुकानदारावर औषधे व्यवस्थित न ठेवणे आणि काही औषधे जमिनीवर ठेवणे यांसारख्या कारणांमुळे परवाना निलंबित करण्याची कारवाई झाली होती. या कारवाईविरोधात दुकानदाराने अपील केले होते. मात्र, परवाना पुन्हा मिळवण्यासाठी मंत्रालयात पाठपुरावा करताना या कारकुनाने पैशांची मागणी केली.

दुकानदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, परवाना निलंबित झाल्यामुळे १२ दिवस दुकान बंद ठेवावे लागले. यामुळे व्यवसायाचे मोठे नुकसान झाले आणि समाजातही प्रतिमा मलीन झाली. यावर उपाय म्हणून दुकानदाराने आपल्या त्रुटी सुधारल्या. एवढेच नाही, तर त्रुटी सुधारल्यानंतरही परवाना निलंबित होऊ नये यासाठी त्याने मंत्रालयात पाठपुरावा केला. याच दरम्यान, संबंधित कारकुनाने दुकानदाराकडे ५० हजार रुपयांची लाच मागितली.

व्यवसाय करताना काही चुका होतात, हे मान्य असले तरी त्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असताना पैशांची मागणी का केली जाते, हा प्रश्न दुकानदाराला सतावत होता. या त्रासाला कंटाळून त्याने एसीबीकडे तक्रार केली. तक्रारदाराने आपण कधीही असा गैरप्रकार केला नाही, असे सांगितल्यावरही कारकुनाने उद्धटपणे सांगितले की, "तुम्ही काहीही करा, आमचा रेट फिक्स आहे. ५० हजारांच्या ऐवजी ३५ हजार घेतले तर वरचे पैसे आम्ही वाटून घेतले का?, असा संशय येईल, परवाना हवा असेल तर पैसे द्या."

या कारवाईनंतरही संबंधित कारकुनाने स्वतःसाठी पैसे घेतले नाहीत, असा दावा केला आहे. मात्र, ही मागणी नेमकी कोणासाठी केली जात होती, याचे स्पष्टीकरण त्याने द्यावे, अशी अपेक्षा तक्रारदाराने व्यक्त केली आहे. या घटनेमुळे सरकारी कामांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सामान्य नागरिकांना अशा प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागणे हे चिंताजनक आहे.