सर्वोच्च न्यायालयाने रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीच्या (रेरा) कार्यपद्धतीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढल्यानंतर, सर्वसामान्य घरखरेदीदार ांच्या मनातील धाकधूक अधिकच वाढली आहे. घर, मालमत्ता खरेदीसंदर्भात ‘रेरा’कडील नोंदणी म्हणजे खात्री असल्याची सर्वसामान्यांची धारणा असते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनी हजारो घरखरेदीदार भांबावले आहेत. ‘रेरा’ कायद्यात अनेक ग्राहकाभिमुख तरतुदी असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करता येईल, हा गंभीर मुद्दा आहे. तसेच, ‘रेरा’ कायदा सरसकट रद्द केल्याने विकासकांना मोकळे रान मिळण्याची भीतीही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
घर, मालमत्ता खरेदी आणि त्यानंतर होणाऱ्या फसवणुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘रेरा’ कायदा अस्तित्वात आला. तरीही काही वेळा खरेदीदारांना न्याय मिळत नसल्याच्या तक्रारीही येत गेल्या. या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रेरा’च्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत, ‘रेरा’चा फेरविचार करण्याचा सल्ला राज्य सरकारांना दिला आहे. ग्राहकांना प्रभावी दिलासा मिळत नसल्याने ग्राहक निराश झाल्याचे निरीक्षणही त्यात नोंदवण्यात आले. ‘रेरा’ कायद्यामुळे अनेक घर खरेदीदारांना मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण मिळाले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी चोख, निष्पक्षपाती होणे गरजेचे आहे, असे मत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी नोंदवले आहे. महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यात रेराच्या अध्यक्षपदी निवृत्त सनदी अधिकारी असतात. ‘रेरा’ कायद्यानुसार, ‘रेरा’ अध्यक्षांची नेमणूक करणाऱ्या निवड समितीचे अध्यक्ष हे राज्यातील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांनी नेमलेले न्यायाधीशच असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ‘रेरा’च्या अध्यक्षपदी निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याऐवजी अनुभवी वास्तुशास्त्रज्ञ, बांधकाम क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञ नेमले जावेत, अशीही सूचना केली आहे.
‘रेरा’चा मूळ उद्देश हा घरखरेदीदारांचे संरक्षण, पुनर्वसन हा असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी दिसून येतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर निरीक्षणांनंतर, राज्यांनी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गंभीर पावले उचलणे आवश्यक आहे. ‘रेरा’ ही केवळ औपचारिक संस्था न राहता प्रभावी दिलासा देणारी सक्षम यंत्रणा झाली पाहिजे; अन्यथा तिच्या अस्तित्वाचा हेतूच निष्फळ ठरेल, अशी प्रतिक्रिया ॲड. अजित मांजरेकर यांनी दिली.
‘प्रकल्पपूर्तीचा कालावधी करारात असावा’
गृहनिर्माण क्षेत्रात सर्वसामान्य घरखरेदीदाराची फसवणूक होण्याच्या प्रकरणांत न्याय मिळावा, ही ‘रेरा’ या यंत्रणेमागील भूमिका आहे. त्यात काही त्रुटी असल्या, तरी हा कायदाच रद्द केला, तर विकासक लॉबीचे फावेल. आता ‘रेरा’ कायद्यामुळे विकासकांनी वेळेत घर बांधून देणे, त्याचा दर्जा, प्रकल्पपूर्तीची तारीख अशा अनेक गोष्टी साध्य होतात. हीच बाजू लंगडी झाल्यास घरखरेदीदार वाऱ्यावर येतील. या यंत्रणेतील दोष दूर करतानाच विशिष्ट कालावधीत इमारत बांधून देण्याचा मुद्दा करारात येण्यासाठीही गृहनिर्माण संस्थांनी जागरुक राहावे, अशी प्रतिक्रिया वास्तुविशारद दिनेश वराडे यांनी दिली.
