ट्रम्प ‘टेरिफ’१५ टक्क्यांवर

Contributed by: अध्यक्ष|महाराष्ट्र टाइम्स•

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही टेरिफ १५ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व देशांवर हा टेरिफ लागू होणार आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय देयक संतुलनातील अडचणी दूर करणे हा यामागील उद्देश आहे. भारतीय वंशाचे नील कट्याल यांनी या निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

ट्रम्प ‘टेरिफ’१५ टक्क्यांवर
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही ‘ टेरिफ ’ ( आयात शुल्क ) लावण्याचा धडाका सुरूच ठेवला आहे. सर्व देशांवर १० टक्के आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केल्यानंतर, त्यांनी लगेचच त्यात वाढ करून ते १५ टक्क्यांवर नेले. हे नवे शुल्क लगेच लागू होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे हे आयात शुल्क आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणारे असल्याचे सांगत ते रद्द केले होते. मात्र, न्यायालयाच्या या निकालाला काही तासांतच ट्रम्प यांनी प्रत्युत्तर देत १९७४ च्या ट्रेड अ‍ॅक्टच्या कलम १२२ अंतर्गत अधिकार वापरून १५० दिवसांसाठी सर्व आयातींवर १० टक्के तात्पुरते आयात शुल्क लावणारे घोषणापत्र प्रसिद्ध केले. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय देयक संतुलनातील अडचणी दूर करणे आणि अमेरिकन कामगार, शेतकरी व उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे ‘व्हाइट हाउस’ने म्हटले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अमेरिकाविरोधी’ निर्णयाचा अभ्यास करून आयात शुल्कात वाढ केल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. या ऐतिहासिक निकालात भारतीय वंशाचे विधिज्ञ नील कट्याल यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेले ‘टेरिफ’ बेकायदेशीर ठरवले होते. हा निर्णय अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मात्र, या निकालाने ट्रम्प थांबले नाहीत. त्यांनी तातडीने एक नवीन घोषणापत्र काढले. या घोषणापत्राद्वारे त्यांनी सर्व आयातींवर १० टक्के तात्पुरते आयात शुल्क लावले. हे शुल्क १५० दिवसांसाठी लागू असणार होते. ‘इम्पोजिंग अ टेम्पररी इम्पोर्ट सरचार्ज टू अ‍ॅड्रेस फंडामेंटल इंटरनॅशनल पेमेंट्स प्रॉब्लेम्स’ (आंतरराष्ट्रीय देयक समस्या सोडवण्यासाठी तात्पुरते आयात शुल्क लावणे) असे या घोषणापत्राचे शीर्षक होते. ‘व्हाइट हाउस’ने स्पष्ट केले की, अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय देयक संतुलनातील मूलभूत अडचणी दूर करणे आणि अमेरिकन कामगार, शेतकरी व उत्पादकांच्या हिताचे संरक्षण करणे हा यामागील उद्देश आहे.
ट्रम्प यांनी शनिवारी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अमेरिकाविरोधी’ निर्णयाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर त्यांनी आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी आयात शुल्क १० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आणि ते लगेच लागू केले.

या सर्व घडामोडींमध्ये भारतीय वंशाचे विधिज्ञ नील कट्याल यांची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरली. त्यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात ट्रम्प यांनी लागू केलेले ‘टेरिफ’ बेकायदेशीर ठरवण्याच्या ऐतिहासिक निकालात महत्त्वाची भूमिका बजावली. नील कट्याल हे मिलबँक एलएलपीचे भागीदार आहेत आणि ते लिटिगेशन ॲन्ड आर्बिट्रेशन ग्रुपचे सदस्य आहेत. त्यांचे आई-वडील भारतातून स्थलांतरित झाले होते.

हेही वाचा