नव्याने स्थापन झालेल्या जालना आणि इचलकरंजी महापालिका वगळता अन्य महापालिकांमध्ये कार्यकाळ संपण्याआधी शेवटचे महापौरपदाचे आरक्षण कधी लागू झाले आणि त्याची मुदत कधी संपली याची माहिती गोळा केली जात आहे. महापौरपदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने काढले जाते. त्यामुळे याआधीचे संबंधित महापालिकेचे आरक्षण बाजूला काढले जाईल. आरक्षणासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाणार असून, आरक्षणाच्या प्रमाणाला २९ या संख्येने भागून महापालिकांच्या आरक्षण निश्चित होईल. यात महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असेल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.
मुंबईसह राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदावर कोणाची वर्णी लागते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले असतानाच अखेर या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण घोषणा सोमवारी नगरविकास विभागाने केली. या २९ महानगरपालिकांसाठी येत्या २२ जानेवारीला आरक्षण सोडत काढली जाणार असून, त्या संदर्भातील पत्रक सोमवारी जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या पत्रकानंतर आता महापौरपदाबाबत राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणूक कार्यक्रम नुकताच पूर्ण झाला असून, १६ जानेवारी रोजी या महानगरपालिकांचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. या निकालानंतर आता सर्वांचे लक्ष महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे लागून राहिले आहे. सध्या या महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली नसल्याने महापौर निवडीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परदेश दौऱ्यावर असल्याने महापौर आरक्षण सोडतीबाबत वेगवेगळे तर्क लढवले जात होते. अखेर सोमवारी नगरविकास विभागाने २९ महापालिकांच्या महापौरपदासाठी सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
या पत्रकानुसार नगरविकास खात्याच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मंत्रालयातील परिषद सभागृहात महापौरपदाची आरक्षण सोडत निघेल. ही सोडत निघाल्यानंतर संबंधित आयुक्त महापौर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करतील. त्यासाठी सभागृह बैठकीची तारीख निश्चित केली जाईल. सभागृहाच्या पहिल्या बैठकीत महापौर निवड होईल. नगरविकास विभागात सध्या महापौर आरक्षण सोडतीच्या तयारीची लगबग सुरू आहे.
