देशभरातील ईपीएस-९५ कर्मचारी पेन्शनधारकांच्या गंभीर तक्रारींकडे केंद्र सरकारचे कामगार व रोजगार मंत्रालय सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप ईपीएस-९५ समन्वय समितीने केला आहे. राष्ट्रपती भवनामार्फत पाठवण्यात आलेली याचिका तसेच त्यानंतर करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यानंतरही मंत्रालयाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही.
ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांच्या न्याय्य मागण्यांबाबतची सविस्तर याचिका राष्ट्रपतींकडे सादर करण्यात आली होती. राष्ट्रपती भवनाने ही याचिका कार्यवाहीसाठी कामगार मंत्रालयाकडे पाठवली. मात्र, त्यावर मंत्रालयाकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. याबाबत २४ सप्टेंबर २०२४ आणि ११ जानेवारी २०२५ रोजी मंत्रालयाला स्मरणपत्र पाठवण्यात आले. तसेच २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पंतप्रधानांकडेही निवेदन देण्यात आले. तरीही प्रश्न प्रलंबितच असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. दरम्यान, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) २००४पासून आतापर्यंत सहा बेकायदेशीर परिपत्रके जारी करून ईपीएस-९५ अंतर्गत उच्च पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी रोखल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यापैकी चार परिपत्रके सर्वोच्च न्यायालय व विविध उच्च न्यायालयांनी बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली आहेत. तर उर्वरित दोन प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यामुळे ईपीएफओच्या निधीतील कोट्यवधी रुपये न्यायालयीन खर्चात वाया गेले आहेत. बेकायदेशीर परिपत्रके जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याची मागणी कर्मचारी पेन्शन (१९९५) समन्वय समितीने केली आहे.
