Important Demand By Language Advisory Committee Regarding Trilingual Policy Decision
‘त्रिभाषा सूत्राच्या निर्णयाआधी वेळ द्या’
महाराष्ट्र टाइम्स•
राज्यातील त्रिभाषा सूत्राबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी विचारविनिमयासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीने केली आहे. पहिलीपासून हिंदी किंवा इतर भारतीय भाषा शिकविण्याचा निर्णय मराठी भाषेसाठी घातक ठरू शकतो, तसेच विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त शैक्षणिक ताण येईल, असा समितीचा आक्षेप आहे. महाराष्ट्राने १९७० पासून केंद्र सरकारचे त्रिभाषा धोरण स्वीकारले आहे.
राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीने त्रिभाषा सूत्राबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी विचारविनिमयासाठी वेळ मागितला आहे. समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी केली आहे. पहिलीपासून हिंदी किंवा इतर भारतीय भाषा शिकवण्याचा निर्णय मराठी भाषेसाठी घातक ठरू शकतो आणि विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येईल, असा समितीचा आक्षेप आहे. त्यामुळे, नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती रद्द करावी, असा ठरावही समितीने केला आहे.
महाराष्ट्रात १९७० पासून केंद्र सरकारचे त्रिभाषा धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, आता पहिलीपासूनच हिंदी किंवा इतर भारतीय भाषा शिकवण्याचा विचार सुरू आहे. यावर भाषा सल्लागार समितीने आक्षेप घेतला आहे. समितीचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय मराठी भाषेसाठी चांगला नाही. तसेच, यामुळे विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा अतिरिक्त भार पडेल.भाषा सल्लागार समितीने २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत एक ठराव केला. या ठरावानुसार, नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती रद्द करावी. समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. त्यांनी विनंती केली आहे की, त्रिभाषा सूत्राबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी विचारविनिमयासाठी पुरेसा वेळ द्यावा.