‘प्रसूती रजेचा काळ वर्षापर्यंत वाढवा’

महाराष्ट्र टाइम्स

शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी प्रसूती रजा एक वर्षापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. तेलंगणाचे राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा मुंबईत दाखल झाले असून ते लवकरच शपथ घेतील. ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालयात निकृष्ट औषध खरेदीप्रकरणी अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील जमीन संपादनातील भ्रष्टाचाराची एसआयटी चौकशी केली जाईल.

demand to extend maternity leave call for a one year duration
मुंबई : शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने प्रसूती रजेचा कालावधी सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. कॉर्पोरेट जगात महिलांना १२ तास काम करावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. तसेच, तेलंगणाचे राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांनी मुंबईत सपत्नीक आगमन केले असून ते मंगळवारी राज्यपाल पदाची शपथ घेणार आहेत. याव्यतिरिक्त, ठाणे जिल्ह्यातील वांगणी ग्रामीण रुग्णालयात निकृष्ट औषध खरेदीप्रकरणी अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील जमीन संपादनातील भ्रष्टाचाराची ‘एसआयटी’ चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्र्यांनी केली आहे.

आमदार मनीषा कायंदे यांनी विधानसभेत सांगितले की, आजकाल महिलांचे जीवन खूप धावपळीचे झाले आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात महिलांना लॅपटॉपवर तब्बल १२ तास काम करावे लागते. यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होत आहे. प्रसूतीनंतर महिलांना सहा महिन्यांची रजा मिळते. पण सहा महिन्यांच्या बाळाला पाळणाघरात सोडून कामावर जाणाऱ्या माता आणि बाळांच्या आरोग्याचा विचार करता, ही रजा एक वर्षापर्यंत वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राचे नवीन राज्यपाल म्हणून तेलंगणाचे राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांनी सोमवारी मुंबईत आपल्या पत्नीसोबत आगमन केले. ते मंगळवारी, १० तारखेला दुपारी साडेचार वाजता राज्यपाल पदाची शपथ घेतील.

ठाणे जिल्ह्यातील वांगणी येथील ग्रामीण रुग्णालयात निकृष्ट दर्जाची औषधे खरेदी केल्याच्या प्रकरणी संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी, फार्मासिस्ट आणि इतर जबाबदार अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले की, या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यातील गंगापूर येथील जमीन संपादनात झालेल्या भ्रष्टाचाराची आणि बक्षीसपत्राच्या आधारावर नियमांचे उल्लंघन करून फेरफार केल्याची प्रकरणे आता विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) सखोल चौकशी केली जातील. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत ही घोषणा केली. या प्रकरणात तलाठ्यापासून ते उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपर्यंत कोणालाही सोडले जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.