शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षणातून प्रवेश देताना राज्य सरकारने लागू केलेली एक किलोमीटरची मर्यादा अयोग्य असल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून तातडीने उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. तोवर या अटीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे आणि वैभव कांबळे यांनी या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात एक किलोमीटरची कमाल मर्यादा कुठेही नमूद नाही. तरीही राज्य सरकारने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये पालकांना त्यांच्या राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिघातीलच शाळा पर्याय म्हणून दिसत आहेत. याखेरीज या पोर्टलवर गुगल मॅपद्वारे राहते ठिकाण नोंदविताना जीपीएस मार्कर एक किलोमीटरच्या बाहेर हलविण्याची परवानगी दिली जात नाही. तसेच, वाटप झालेल्या शाळेत प्रवेश न घेतल्यास पालकांना दुसरी संधीही दिली जात नाही, असेही आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आले आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी दहा मार्चला आहे.
