प्रोटोकॉल वादावर ममता सरकारचे उत्तर

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या सिलीगुडी दौऱ्यादरम्यान प्रोटोकॉलचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांवर पश्चिम बंगाल सरकारने केंद्र सरकारला सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. राज्याच्या मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती यांनी हा अहवाल केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांच्याकडे पाठवला असून, त्यात घटनेचा संपूर्ण घटनाक्रम आणि प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांची नोंद आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी कार्यक्रमाला का उपस्थित राहू शकल्या नाहीत, तसेच 'आंतरराष्ट्रीय आदिवासी व संथाल परिषद' कार्यक्रमाचे ठिकाण का बदलण्यात आले, याची कारणेही या अहवालात स्पष्ट केली आहेत. यापूर्वी, सात मार्च रोजी राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यादरम्यान प्रोटोकॉलचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगाल सरकारकडून अहवाल मागवला होता.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपती राज्यात दाखल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक उपस्थित न राहिल्याबद्दल केंद्राने स्पष्टीकरण मागवले होते. याला 'ब्ल्यू बुक'मधील नियमांचे गंभीर उल्लंघन मानले गेले. 'ब्ल्यू बुक' हा एक गोपनीय दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या सुरक्षा आणि प्रोटोकॉलसंबंधीचे नियम नमूद केलेले असतात.

पश्चिम बंगाल सरकारने सादर केलेल्या अहवालात, घटनेची संपूर्ण माहिती आणि घटनाक्रम स्पष्ट करणारा तपशीलवार वृत्तांत जोडण्यात आला आहे. प्रशासनाने प्रत्येक टप्प्यावर घेतलेल्या निर्णयांची नोंदही या अहवालात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अनुपस्थितीचे कारणही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याशिवाय, राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या दौऱ्यादरम्यान आयोजित 'आंतरराष्ट्रीय आदिवासी व संथाल परिषद' या कार्यक्रमाचे ठिकाण बदलण्यामागे काय कारणे होती, हे देखील राज्य सरकारने केंद्राला कळवले आहे. या सर्व बाबींचा समावेश अहवालात करण्यात आला आहे.

यापूर्वी, सात मार्च रोजी राष्ट्रपतींच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यादरम्यान प्रोटोकॉलचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप झाला होता. यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगाल सरकारकडे या प्रकरणाचा अहवाल मागवला होता. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपती राज्यात दाखल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक उपस्थित नसल्याबद्दल केंद्राने स्पष्टीकरण मागवले होते. याला 'ब्ल्यू बुक'मधील नियमांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे केंद्राने म्हटले होते. 'ब्ल्यू बुक' हा एक गोपनीय दस्तऐवज असून, त्यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षाव्यवस्था आणि प्रोटोकॉलसंदर्भातील नियम नमूद केलेले असतात.