इच्छामरण कायद्याची राज्यसभेत मागणी
महाराष्ट्र टाइम्स•
राज्यसभेत गंभीर आजाराने त्रस्त रुग्णांसाठी कायदा करण्याची मागणी झाली. विधी आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही संसदेने ठोस कारवाई केली नाही. आययूएमएलचे खासदार हरिश बीरान यांनी 'मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशंट' कायदा आणण्याची मागणी केली. हा कायदा रुग्णांच्या शेवटच्या टप्प्यातील उपचारांसाठी महत्त्वाचा ठरेल.
खासदार हरिश बीरान यांनी राज्यसभेत गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला. आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात अशा रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारांबाबत स्पष्ट कायदा असावा, अशी त्यांची मागणी आहे. या मागणीमागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. गेल्या दोन दशकांपासून विधी आयोगाने या विषयावर अनेक अहवाल सादर केले आहेत. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयानेही या संदर्भात निर्देश दिले आहेत. मात्र, या सर्व सूचनांनंतरही संसदेकडून या विषयावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, हे त्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणले.शून्यकाळात हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करताना, केरळचे खासदार हरिश बीरान यांनी सरकारला एक स्पष्ट आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, सरकारने ‘मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशंट’ (Medical Treatment of Terminally Ill Patient) ॲक्ट नावाचा कायदा त्वरित आणावा. या कायद्यामुळे गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांना त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात योग्य आणि सन्मानजनक उपचार मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा
तोतया पोलिसांचा डॉलरवर डल्ला
२० तासांत आरोपीला बेड्या
तपासणीमुळे वातावरण तापले
उद्याच्या बैठकीत चर्चा
‘फेऱ्या वेळेवर चालवा’
केडीएमसीचे सभागृह नेतेपद भाजपला
तिकीट तपासणी मोहीम राबवावी
पावडरने पैसे दुप्पट; उत्तरेतून दोघांना अटक
शारीरिक व्यंगावरून हिणवल्याने गुन्हा
निलंबनास्त्र आज घेणार मागे