रोहित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारिणी समितीने नुकतेच क्रिकेटशी संबंधित नसलेल्या चारशे जणांना महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे (एमसीए) आजीव सदस्यत्व बहाल केले आहे. यातील बहुतांश जण पवार यांचे आप्तस्वकीय आहेत. सदस्यत्वाचे नियम धाब्यावर बसवून हे सदस्यत्व दिले गेल आहे. ही ‘ घराणेशाही ’ रोखण्यासाठी माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू केदार जाधव आणि लातूर जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष कमलेश ठक्कर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
‘घराणेशाही’ला स्थान दिल्याने महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेची सदस्य संख्या १६३ वरून ५७१वर पोहोचली आहे. ‘एमसीए’ची आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत रोहित पवार यांच्या कार्यकारिणीने हा घाट घातल्याचा आरोप होत आहे. विद्यमान अध्यक्ष रोहित पवार यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. सहा जानेवारीला ‘एमसीए’ची निवडणूक आणि मतमोजणी होईल. त्याआधी कोर्टाकडून यावर सुनावणी अपेक्षित आहे. आता महाराष्ट्रातील क्रिकेटचे भवितव्य कोर्टाच्या हातात असल्याची भावना माजी कर्णधारांनी व्यक्त केली.
धर्मादाय आयुक्तांच्या नियमानुसार संघटेनेचे सदस्य वाढवायचे असतील, तर तसा ठराव बैठकीत मांडला जातो आणि सर्व सदस्यांची यादी तयार केली जाते. पुढील बैठकीत या यादीला मान्यता मिळवावी लागते. आजीव सदस्य केलेल्यांकडून पाच हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. शुल्क जमा झाल्याची खात्री झाल्यावरच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हा विषय मांडला जातो. मात्र, यातील कुठलाही नियम पाळला गेलेला नाही. सप्टेंबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात ‘एमसीए’च्या बैठका झाल्या. त्यात ३१ ऑक्टोबरला वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. ‘एमसीए’ची अखेरची बैठक नुकतीच झाली. यात आयत्या वेळेचा विषय म्हणून शेवटच्या बैठकीत सदस्याचा मुद्दा घुसविण्यात आला होता. त्याच वेळी एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने याला विरोध केला. मात्र, हा विरोध डावलून २५ डिसेंबरला प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध केली गेली. केदार आणि ठक्कर यांनी यादी जाहीर झाल्यानंतर २६ डिसेंबर रोजी या संदर्भात निवडणूक अधिकऱ्यांकडे हरकत नोंदवली होती. मात्र, ही हरकत निवडणूक अधिकाऱ्याने कुठले कागदपत्र तपासून फेटाळली, हे मात्र कळू शकले नाही.
तेव्हा याच मुद्द्यावरून केदार जाधव आणि कमलेश ठक्कर यांनी २९ डिसेंबरला कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यात दिलेले सदस्यत्व चुकीचे असून, यासाठी नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत, असे म्हटले आहे. एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले, की ज्यांना सदस्य करून घेतले आहेत, त्यांतील अनेकांनी अद्याप फीदेखील जमा केलेली नाही. ‘सर्वसाधारण सभा वेळोवेळी निवडणुकांसाठी कार्यपद्धतीचे नियम तयार करेल. स्वीकारलेल्या कार्यपद्धतीमध्ये कोणतेही बदल निवडणुकांपूर्वी किमान ३ महिने आधी केले जातील,’ असे नियमांत स्पष्ट म्हटले आहे. मात्र, पवार यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी नियमांची पायमल्ली केल्याचे एका सदस्याने सांगितले.
लोढा समितीचा स्वीकारच नाही
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार लोढा समिती सर्व संघटनांना बंधनकारक असताना फक्त ‘एमसीए’नेच लोढा समितीचा अहवाल पूर्णपणे स्वीकारलेला नाही. क्रिकेटमधला पैसा, प्रसिद्धी पाहून खासदार, आमदार ‘एमसीए’ मध्ये घुसत आहेत. आणि माजी रणजीपटू, माजी कर्णधारांना डावलले जात आहे. महाराष्ट्राच्या संघात बाहेरच्या राज्यातील खेळाडू खेळविले जात आहेत. हे सर्व ज्यांनी क्रिकेटची बॅटही हातात घेतलेली नाही, ते निर्णय घेत असल्यामुळे होत असल्याची चिंता एका माजी कर्णधाराने व्यक्त केली.
‘एमसीए’ने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर एकूण ५७१ जणांची यादी जाहीर केली आहे. यात विद्यमान अध्यक्ष रोहित पवार यांच्या पत्नी कुंती, खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती, रोहित पवार यांची चुलत भावंडे, त्यांचे सासरे सतीश मगर, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह काही आमदारपुत्रांचा आणि कुटुंबीयांचा समावेश आहे. ‘एमसीए’ने क्रिकेटच्या हितासाठी काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र, नियम धाब्यावर बसवून नातेवाइकांना सदस्य करून घेतले गेले आहे. त्याला अनेकांचा विरोध आहे. यात सर्व सदस्य क्रिकेटपटू असते, तर कोणीच विरोध केला नसता, असे एका सदस्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
