जिल्ह्यातील पवना, वरसगाव, पानशेत, वडिवळे, कासारसाई, आंध्र, नीरा डावा कालवा, शेटफळ या धरणाच्या ठिकाणी जलसंपदा विभागाच्या जमिनी आहेत. सुमारे तीन हजार हेक्टर जमिनींचे सात-बारावर नाव नोंदविण्याचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. ते प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्यात आले आहेत. भूसंपादन अधिकारी, तहसीलदारांनी ३१ मार्चपूर्वी सातबाऱ्यावर नाव लावण्याची कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले आहेत.
‘पुणे जिल्ह्यातील पवना, वरसगाव, पानशेत, नीरा डावा कालवा यांसारख्या विविध धरणाच्या परिसरातील सुमारे तीन हजार हेक्टर जमिनींच्या सात-बारावर ‘महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळा’चे नाव लावण्याचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्या प्रस्तावावर लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल,’ असे आश्वासन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
जलसंपदा विभागाच्या धरणांची कामे होऊन ५० पेक्षा जास्त वर्षे झाली. परंतू, अद्याप संपादित काही जागावर सरकारचे नाव न लागल्यामुळे, अशा जमिनींचे परस्पर व्यवहार करण्यात येत आहे. पुणे शहरामध्ये आणि आजूबाजूला असलेले कालवे, तलाव, धरणे यांच्या जमिनींच्या किमती वाढल्या आहेत. अशा जागावर रिसॉर्ट, हॉटेल, झोपडपट्टी, टपऱ्यांचे अतिक्रमण वाढले आहे. अशा जागांवर महाराष्ट्र राज्य कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे नाव लावण्यात यावे, अशी सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलसपंदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यावेळी अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके, खडकवासला प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख, पुणे पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता दिगंबर डुबल तसेच अशोक शेटे आदी उपस्थित होते.
पवना, खडकवासला, पानशेत, वरसगाव या धरणासह पुणे शहरातील कालव्याच्या क्षेत्रामध्ये मोठया प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत. महसूल, पोलिस, महापालिका प्रशासनाच्या सहकार्याने अतिक्रमण काढण्याची कारवाई झाली. कारवाई दरम्यान, स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या फार मोठ्या विरोधास सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे पुढच्या टप्प्यातील अतिक्रमण कारवाईत महसूल विभाग व पोलिस प्रशासनाचे सहकार्य मिळावे. जुना मुठा कालवा आणि नवीन मुठा कालव्यावर दोन्ही बाजूंनी अतिक्रमण होत असून झोपडपट्टी वाढत आहे याकडे फाळके यांनी लक्ष वेधले. खडकवासलाचे आवर्तन सुरु झाले असून चोरी टाळण्यासाठी जमावबंदी लागू करण्याचे आदेश करावेत, अशी विनंती फाळके यांनी जिल्हाधिकारी यांना केली.
