राज्य व्यापारी कृती समितीने व्यवसाय कर (प्रोफेशन टॅक्स) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी कृती समितीतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवले आहे. कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले, की मालकी हक्काच्या; तसेच भागीदारी फर्मना आणि त्यांच्या प्रत्येक भागीदारालाही व्यवसाय कर भरावा लागतो. हे स्वयंरोजगारातून इतरांना रोजगार देणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी अन्यायकारक ठरते. त्यामुळे हा कर रद्द करण्याची गरज आहे.
या संदर्भात गेल्या वर्षी १५ मे रोजी मंत्रालयात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. बैठकीत व्यवसाय कर रद्द करण्याबाबत चर्चा झाली होती. अर्थ खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही कर रद्द करण्यास अनुकूल भूमिका दर्शवली होती. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. कृती समितीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या संदर्भात पत्र दिल्याचे बाठिया यांनी सांगितले.
