टी२० विश्वचषकाच्या भारत विरुध्द इंग्लंड यांच्यातील गुरुवारच्या उपांत्य सामन्याच्या तिकीटावरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. लोकप्रतिनिधींना सामन्याची तिकिटे अथवा पास मिळत नसल्याची तक्रार आमदारांनी विधानसभा आणि विधान परिषदेत केली. राज्य सरकारकडून सुरक्षा, सोयी-सुविधा मिळविणारे, मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि बीसीसीआय हे क्रिकेट नियामक मंडळ लोकप्रतिनिधींना विचारत नाहीत. याउलट सनदी अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना मात्र पास मिळतात, याकडे आमदारांनी लक्ष वेधले.
सामान्यांच्या तिकिटांचा विषय विधान परिषदेत मांडण्यात आला. आमदार सचिन अहिर यांनी शरद पवार बीसीसीआयचे अध्यक्ष असताना लोकप्रतिनिधींना पास दिले जात होते. परंतु, आता ती पद्धत बंद झाल्याचे निदर्शनास आणले. विविध कंपन्यांकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना तिकिटे उपलब्ध करून दिली जातात. पण आमदारांना मिळत नाही, असे ते म्हणाले. अनिल परब यांनीही याला पुस्ती जोडली. ‘ग्रामीण भागातील आमदार आपल्या कुटुंबाला घेऊन सामना बघू इच्छित असेल तर त्याला किंमत नाही’, असे म्हणत आमदार फुकट काहीही मागत नसल्याचेही अधोरेखित केले.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी, लोकप्रतिनिधींना तिकिटे उपलब्ध करून देण्यात काय गैर आहे, हे समजत नसल्याचे नमूद केले. ‘मुंबई महापालिका, राज्य सरकार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग वानखेडे स्टेडिअमवर सामना भरण्यासाठी मदत करतात’, असेही त्यांनी सांगितले. अखेर यासंदर्भात सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. तर, विधानसभेतील आमदारांनीही याविषयी आग्रह धरला. भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी थेट वानखेडे स्टेडियम राज्य सरकारने ताब्यात घ्यावे, अशी मागणी केली. तर अर्जुन खोतकर आणि इतर आमदारांनी लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखला जात नसल्याचे मत व्यक्त केले. अखेर यासंदर्भात मंत्री आशिष शेलार यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
