पर्यावरण संवर्धनांतर्गत नागपूरमधील कोराडी तलावाच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारने विशेष मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी सोलापूरच्या तलावाच्या एकत्रित मंजुरीसह एकूण ५५.९० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून, डिसेंबर २०२५ पर्यंत ३८.३२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अमरावती येथील पी. एम. मित्रा टेक्सटाइल्स पार्कमुळे विदर्भातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असल्याचे संकेत अहवालातून देण्यात आले आहेत. एकूणच, २०२५-२६ ची आर्थिक पाहणी विदर्भाच्या खनिज संपत्तीचा योग्य वापर आणि नागपूरसारख्या शहरांमधील पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणावर भर देणारी ठरली आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या २०२५-२६च्या आर्थिक पाहणी अहवालात विदर्भाच्या विकासाचे सकारात्मक चित्र समोर आले आहे. नागपूरमधील मेट्रो प्रकल्पाचा विस्तार, खाणकामातील विदर्भाचे महत्त्व यांसह सिंचन व पर्यावरण संवर्धनातील प्रगती याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे.
राज्यातील एकूण उत्पादनक्षम खनिज साठ्यापैकी तब्बल ६० टक्के साठा एकट्या नागपूर विभागात (भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर व गोंदिया) आहे. अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्ह्याचा १० टक्के वाटा धरल्यास, राज्यातील ७० टक्के खनिज संपत्ती विदर्भात एकवटलेली आहे. यामुळे राज्याच्या महसुलात आणि औद्योगिक विकासात विदर्भाचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये नागपूर मेट्रोने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मेट्रो टप्पा एक खापरी ते ऑटोमोबाइल चौक (ऑरेंज लाइन) आणि लोकमान्यनगर ते प्रजापती नगर (ॲक्वा लाइन) या एकूण ४०.०२ किमी लांबीच्या मार्गावर मेट्रो सेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे. नागपूर मेट्रोमधून दररोज सरासरी १.०५ लाख प्रवासी प्रवास करत असल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे. विदर्भातील संत्री आणि कापूस या पिकांबाबत अहवालात महत्त्वाची आकडेवारी देण्यात आली आहे. २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्रातून ९२,६५१ मेट्रिक टनांहून अधिक संत्र्यांची निर्यात झाली असून, याचे मूल्य ५९४.७० कोटी रुपये इतके आहे. विदर्भातील अमरावती आणि नागपूर जिल्ह्यांचा यात सिंहाचा वाटा आहे. व्याघ्र पर्यटनात मेळघाट, ताडोबा-अंधारी, पेंच, नवेगाव-नागझिरा आणि बोर या विदर्भातील प्रकल्पांनी राज्याच्या नकाशावर विशेष स्थान टिकवून ठेवले आहे. एकट्या मेळघाट प्रकल्पावर २०२४-२५ मध्ये १३.७१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
