‘युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि इतर आंतरराष्ट्रीय भागीदारांशी अधिक दृढ संबंध प्रस्थापित करण्याची गरज आहे. अशा सहकार्यामुळे भारतीय उद्योगांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील. भारत सध्या तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि जागतिक एकात्मतेमुळे परिवर्तनाच्या निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. पुणे इंटरनॅशनल बिझनेस समिट हे अर्थपूर्ण संवाद, विचारांची देवाणघेवाण आणि आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक संबंध दृढ करण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरेल. देशाच्या आर्थिक भविष्यात उद्योगनेतृत्वाची भूमिका महत्त्वाची असून, मोठ्या कंपन्यांबरोबरच एमएसएमई उद्योगांचे योगदानही तितकेच मोलाचे आहे,’ असे ‘एमसीसीआयए’चे अध्यक्ष किर्लोस्कर यांनी नमूद केले.
‘सन २०२३मध्ये देशात सुमारे सात कोटी सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योग अस्तित्वात असताना केवळ १.६५ कोटी उद्योग नोंदणीकृत होते. राज्य सरकारे आणि मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर (एमसीसीआयए) यांसारख्या उद्योग संघटनांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या मोहीमेमुळे पावणेतीन वर्षांत ५ कोटी ८५ लाख एमएसएमईंची नोंद झाली असून, आज साडेसात कोटी ‘एमएसएमई’ औपचारिक नोंदणीत आले आहेत,’ अशी माहिती केंद्रीय ‘एमएसएमई’ मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव व विकास आयुक्त डॉ. रजनीश यांनी दिली. ‘‘एमएसएमई’ हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे खरे ग्रोथ इंजिन असून, समावेशक विकासासाठी त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले.
‘एमसीसीआयए’ आयोजित ‘पुणे इंटरनॅशनल इंटरनॅशनल बिझनेस समिट’च्या उद्घाटनसत्रात डॉ. रजनीश बोलत होते. ‘एमसीसीआयए’चे अध्यक्ष किर्लोस्कर, महासंचालक प्रशांत गिरबने या वेळी उपस्थित होते.
डॉ. रजनीश म्हणाले, ‘देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचा ३१ टक्क्यांहून अधिक, उत्पादन क्षेत्रात ३७ टक्के, तर निर्यातीमध्ये ४५ टक्के योगदान आहे. सध्या या क्षेत्रातून ३२ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला असून, हे क्षेत्र समावेशक विकासाचा मजबूत आधारस्तंभ आहे. करोनाकाळात आर्थिक संकट असताना भारताने अवघ्या एका वर्षात मजबूत पुनरुज्जीवन साधले, यामागे ‘एमएसएमई’ क्षेत्राची लवचीकता महत्त्वाची ठरली. सन २०४७पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या उद्दिष्टात हे क्षेत्र निर्णायक भूमिका असेल.’
गैरसमज दूर
सन २०१४मध्ये ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा होता, जो आज २९१५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मायक्रो उद्योगांना कर्ज देताना बुडीत कर्जाचा धोका जास्त असल्याचा समज चुकीचा असून, ‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण हे (एनपीए) केवळ ३.४ टक्के असल्याचे डॉ. रजनीश यांनी स्पष्ट केले.
ट्रेड्समुळे वेग
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजनेंतर्गत २२ वर्षांत ३४० लाख कोटी रुपयांची कर्ज हमी देण्यात आली. गेल्या अडीच वर्षांतच नऊ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला उपलब्ध करून देण्यात आले आहे; तसेच ट्रेड्स प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहार पाच हजार कोटींपासून थेट ४० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे डॉ. रजनीश यांनी सांगितले.
