लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पदावरून हटवण्यासाठी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याची तयारी सुरू केली असून, अशा प्रस्तावाबाबतचे संसदीय नियम पाहता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पुढील टप्प्यात (नऊ मार्च ते दोन एप्रिल) तसा ठराव आणला जाईल, असे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेत्यांना लोकसभेत बोलू न देणे, सत्ताधारी पक्षाच्या विशिष्ट खासदारांना (त्यातही निशिकांत दुबे) सभागृहात कायमचे विशेषाधिकार प्रदान करणे आणि विरोधी पक्षांच्या आठ खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करणे, आदी कारणांस्तव बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी विरोधी पक्षांनी हालचाची सुरू केल्या आहेत.
लोकसभेत मागील आठवड्यात घडलेल्या घटनाक्रमानंतर सुरू असलेला गोंधळ सोमवारीही कायम राहिल्याने शून्य प्रहर व प्रश्नोत्तर तासाचे कामकाज बंद पडले. त्यामुळे राहुल गांधी यांना लोकसभेत बोलू दिले नाही, तर बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणायचा, असे सकाळी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत ठरवण्यात आले. राहुल यांनी अर्थसंकल्पावर बोलावे, अशी सूचना पीठासीन अधिकारी कृष्णप्रसाद तेनेट्टी व संध्या राय यांनी केली; परंतु दोन्ही वेळेस ते बोलण्यास उभे राहताच सत्तारूढ सदस्यांनी गदारोळ सुरू केला. त्यानंतर विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला व आजही कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाल्याने अर्थसंकल्पावरील चर्चेला मुहूर्त मिळू शकला नाही. ‘पंतप्रधान मोदी घाबरलेले असल्याने सभागृहात येणार नाहीत,’ या आरोपाचा राहुल यांनी पुनरुच्चार केला.
राज्यसभेतही राहुल यांना बोलू न देण्याच्या निषेधार्थ सुरुवातीला गदारोळ झाला. त्यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षसदस्यांनी सभात्याग केला. या गदारोळात सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी समंजसपणे तणाव हाताळल्याने वरिष्ठ सभागृहात अर्थसंकल्पावरील चर्चा सुरळीतपणे सुरू झाली. लोकसभेत मात्र राहुल यांना बोलू न दिल्यास कामकाज चालू द्यायचे नाही, असे काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी ठामपणे ठरवले आहे.
संसदेच्या दोन्ही पीठासीन अधिकाऱ्यांपैकी कोणाच्याही विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यासाठी किमान ५० खासदारांचा पाठिंबा (स्वाक्षऱ्या) आवश्यक असतो व त्यासाठी किमान १४ दिवस आधी सभागृहाला लेखी सूचना (नोटीस) द्यावी लागते. यापूर्वी राज्यसभेचे माजी सभापती जगदीप धनखड यांच्यावर पक्षपाती वर्तनाचा आरोप करून विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. त्यावेळेस १४ दिवसांची तांत्रिक अडचण आल्याने विरोधकांना एक अधिवेशन थांबावे लागले होते.
