‘मार्गदर्शक तत्त्वे आखा’

महाराष्ट्र टाइम्स

सायबर गुन्ह्यांद्वारे होणाऱ्या ५४ हजार कोटींहून अधिक रुपयांच्या लुटीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. हे गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक, बँका आणि दूरसंचार विभागाशी चर्चा करून मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणावर चार आठवड्यांत सुनावणी होणार असून, स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतही विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

‘मार्गदर्शक तत्त्वे आखा’
सायबर गुन्हे म्हणजे ५४ हजार कोटींहून अधिक रुपयांचा दरोडाच आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. रिझर्व्ह बँक, बँका आणि दूरसंचार विभाग यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांशी चर्चा करून सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. या सायबर गुन्ह्यांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान हे अनेक लहान राज्यांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त आहे, यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. हे गुन्हे बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने किंवा निष्काळजीपणामुळे होत असावेत, अशी शक्यता वर्तवत न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित केली.

न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेने तयार केलेल्या ‘एसओपी’ (Standard Operating Procedure - मानक कार्यप्रणाली) ची दखल घेतली. या ‘एसओपी’मध्ये डेबिट कार्ड तात्पुरते गोठवणे यासारख्या उपायांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला चार आठवड्यांत एक नवीन ‘एसओपी’चा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा मसुदा तयार करताना रिझर्व्ह बँकेच्या मानक कार्यप्रणालीचा आणि दूरसंचार विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या गुन्ह्यांचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी ही नवीन कार्यप्रणाली महत्त्वाची ठरेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार असून, त्यावेळी स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
यापूर्वी, १६ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला सायबर गुन्ह्यांतील पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत न्यायमित्रांच्या सल्ल्यावर विचार करण्यास सांगितले होते. ‘ डिजिटल अरेस्ट ’च्या ( Digital Arrest ) प्रकरणांमध्ये पीडितांना नुकसानभरपाई कशी देता येईल, याचा आराखडा तयार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक, दूरसंचार विभाग आणि संबंधित इतर संस्थांनी एकत्र बैठक घ्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. ‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे डिजिटल व्यवहार थांबवले जातात किंवा त्यावर निर्बंध येतात. न्यायालयाने ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या सर्व प्रकरणांची नोंद घेण्याचेही सांगितले आहे.

यासोबतच, सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी गुजरात आणि दिल्ली सरकारने सीबीआयला (CBI - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) परवानगी द्यावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. यामुळे या गुन्ह्यांचा तपास अधिक प्रभावीपणे होऊ शकेल. न्यायालयाने सायबर गुन्ह्यांद्वारे होणाऱ्या ५४ हजार कोटींहून अधिक रुपयांच्या नुकसानीला थेट दरोडा म्हटले आहे. हे आकडेवारी अनेक लहान राज्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींपेक्षा जास्त असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने या समस्येची गंभीरता अधोरेखित केली. बँक अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा संगनमताने हे गुन्हे घडत असावेत, अशी शक्यताही न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यामुळे, रिझर्व्ह बँक आणि संबंधित बँकांनी वेळीच योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे.