Approval Of 19536 Crore To Strengthen Disaster Response Machinery
आपत्ती प्रतिसादासाठी १९५.३६ कोटी
महाराष्ट्र टाइम्स•
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्गावरील वायूगळतीच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणा मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १९५.३६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीतून अग्निशमन दलासाठी मिनी रेस्क्यू टेंडर विथ वॉटर मिस्ट टेक्नॉलॉजी वाहने खरेदी केली जातील. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत जलद आणि प्रभावी प्रतिसाद देणे शक्य होईल.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्गावर टँकरमधून वायूगळती झाल्याने झालेल्या वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी १९५.३६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. या निधीतून अग्निशमन दलासाठी छोटी वाहने आणि फायर बाईक खरेदी केल्या जाणार आहेत. नगर विकास विभागाने मागणी केलेल्या १५६.३६ कोटी रुपयांच्या निधीतून १३५ ‘मिनी रेस्क्यू टेंडर विथ वॉटर मिस्ट टेक्नॉलॉजी’ वाहने खरेदी केली जातील, ज्यावर सुमारे १९२.३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
नुकत्याच मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्गावर झालेल्या एका दुर्घटनेमुळे वाहतूक ठप्प झाली होती. या घटनेतून धडा घेत राज्य सरकारने आता आपत्कालीन परिस्थितीला अधिक प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकारने तब्बल १९५.३६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला बुधवारी हिरवा कंदील दाखवला आहे. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात मंगळवारी शासन निर्णय जारी केला आहे.या मोठ्या निधीचा उपयोग करून अग्निशमन दलाला अधिक सक्षम बनवण्यात येणार आहे. विशेषतः, छोटी अग्निशमन वाहने आणि फायर बाईक खरेदी केल्या जातील. यामुळे छोट्या आणि अरुंद ठिकाणीही आग विझवण्यासाठी आणि बचाव कार्यासाठी मदत होईल. नगर विकास विभागाने केलेल्या मागणीनुसार, आपत्तींना प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यासाठी १५६.३६ कोटी रुपयांच्या आणखी एका निधीला बुधवारी मंजुरी मिळाली आहे.
या निधीतून १३५ ‘मिनी रेस्क्यू टेंडर विथ वॉटर मिस्ट टेक्नॉलॉजी’ (Mini Rescue Tender with Water Mist Technology) वाहने खरेदी केली जातील. वॉटर मिस्ट टेक्नॉलॉजी म्हणजे पाण्याचे अतिशय बारीक थेंब वापरून आग विझवणे. यामुळे कमी पाण्यात जास्त प्रभावीपणे आग आटोक्यात आणता येते आणि मालमत्तेचे नुकसानही कमी होते. या १३५ वाहनांच्या खरेदीसाठी सुमारे १९२.३६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या नवीन वाहनांमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत जलद आणि प्रभावी प्रतिसाद देणे शक्य होईल.