भ्रामकतेला वेसण

केंद्र सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा केली आहे. या सुधारणांनुसार, एआयने तयार केलेल्या बनावट फोटो आणि व्हिडिओ (डीपफेक) वर 'एआय निर्मित' अशी खूण लावणे बंधनकारक असेल. तसेच, आक्षेपार्ह आशय तीन तासांच्या आत हटवावा लागेल. समाजमाध्यम कंपन्यांवर या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असेल. हे बदल पुढील आठवड्यापासून लागू होणार असून, यामुळे डिजिटल जगात होणारे फसवणुकीचे प्रकार आणि बदनामी रोखण्यास मदत होईल.

एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार होणारे बनावट फोटो आणि व्हिडिओ, ज्यांना 'डीपफेक' म्हणतात, ते कोणाचेही आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतात. अशा घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. समाजात नवीन तंत्रज्ञान आले की त्याचा गैरवापर करणारे लोक नेहमीच असतात. त्यामुळे हे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी कडक कायदे असणे गरजेचे आहे. एआय संबंधित हे नवीन नियम लवकरच लागू होणार असले तरी, त्यांची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाल्यावरच ते किती उपयुक्त आहेत, काय अडचणी येतील आणि त्यांच्या मर्यादा काय आहेत हे स्पष्ट होईल.

या नवीन सुधारणांचा मुख्य उद्देश एआयने तयार केलेल्या कंटेंटवर 'एआय निर्मित' अशी स्पष्ट खूण लावणे, कंटेंट तयार करणाऱ्याची ओळख निश्चित करणे आणि आक्षेपार्ह आशय तीन तासांच्या आत काढून टाकणे हा आहे. समाजमाध्यम कंपन्यांवर या कंटेंटला रोखण्याची मोठी जबाबदारी असेल.

आजकाल डिजिटल जग खूप मोठे झाले आहे. त्यामुळे त्यात वाईट प्रवृत्तींचा शिरकाव होणे स्वाभाविक आहे. कोणाच्याही चेहऱ्याचा वापर करून बनावट फोटो किंवा व्हिडिओ बनवून चुकीची माहिती पसरवण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. निवडणुकीच्या काळात तर नेत्यांच्या भाषणांचे बनावट व्हिडिओ देखील व्हायरल झाले होते. याशिवाय, अश्लील आणि आक्षेपार्ह कंटेंट तयार करून लोकांना त्रास देण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. अलीकडेच काही मॉडेल आणि अभिनेत्रींचे नग्न फोटो ट्रेंड म्हणून समाजमाध्यमांवर खूप पसरले होते.

या प्रकारांमुळे लोकांची वैयक्तिक आणि सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार असे प्रकार थांबवणे खूप कठीण होते. जेव्हा संबंधित कंपनीला कळवून समाजमाध्यमांवरून असा कंटेंट हटवण्याचे आदेश दिले जात, तोपर्यंत तो जगभर पसरलेला असायचा. या पार्श्वभूमीवर, आता कंटेंट हटवण्याची वेळ ३६ तासांवरून तीन तासांपर्यंत आणल्याने, तो व्हायरल होण्यापूर्वीच थांबवणे शक्य होईल.

एआयने तयार केलेल्या फोटो आणि व्हिडिओवर तसा उल्लेख करण्याचा नियमही खूप महत्त्वाचा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, डिजिटल जगात गुन्हेगार अनेकदा आपली ओळख लपवून काम करतात, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे अवघड होते. आता अशा कृत्रिम कंटेंट तयार करणाऱ्यांसाठी 'युनिक आयडेंटिफायर' म्हणजे एक विशिष्ट ओळख जाहीर करण्याचे बंधन असेल. यामुळे गैरप्रकार रोखण्यात मोठी मदत होईल. समाजमाध्यमांमध्ये अंधारात लपून टीका करणाऱ्यांना उजेडात आणल्यास, अनेकजण गैरवापर करण्याची हिंमत करणार नाहीत. 'फेसबुक', 'एक्स' किंवा 'इन्स्टाग्राम' सारख्या प्लॅटफॉर्मवर या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नवीन कायद्याने टाकली आहे. युरोपियन देश आणि चीनने अशा आशयावर 'वॉटरमार्क' (पाण्याची खूण) चे कायदे आधीच लागू केले आहेत आणि या कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कडक शिक्षांची तरतूद केली आहे.

या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या नियमांच्या गरजेबद्दल कोणालाही मतभेद नसावेत. समाजमाध्यम कंपन्यांनी या नवीन तरतुदींवर अजून अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी करणे सोपे नाही.

सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की, एआयने तयार केलेला कंटेंट ओळखण्यासाठी या कंपन्यांना एक चांगली यंत्रणा विकसित करावी लागेल. समाजमाध्यमांवर दररोज अब्जावधी पोस्ट प्रसिद्ध होत असतात. या सर्वांची पडताळणी करण्यासाठी तेवढीच सक्षम आणि प्रभावी यंत्रणा तयार करणे आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या खूप मोठे आव्हान आहे. अनेकदा परदेशातील सर्व्हरवरून प्रसिद्ध होणाऱ्या कंटेंटवर नियंत्रण ठेवणेही अवघड असते. त्यासाठी आपल्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी सुसंगत कायदे करावे लागतील.

एआय तंत्रज्ञान खूप वेगाने विकसित होत आहे. त्यामुळे अगदी खरे वाटतील असे बनावट फोटो आणि व्हिडिओ ओळखणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाईल. आजकाल एआयचा वापर मानवी जीवनाच्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात होत आहे. या वर्षी एआयची बाजारपेठ तब्बल सव्वाआठशे अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडेल असा अंदाज आहे. फोटो, व्हिडिओ आणि चॅटबॉटच्या पलीकडे जाऊन एआयचा सर्वव्यापी वापर होत आहे. याच्या परिणामांना समजून घेऊन त्यानुसार व्यवहार करणे हेच वर्तमान आणि भविष्य आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन व्यावहारिक आणि परिणामकारक कायदे करणे ही काळाची गरज आहे.

त्यामुळे, कठोर तरतुदींद्वारे नागरिक आणि समाजाच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करतानाच, डिजिटल जगात 'पोलिस राज' येणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी. कायद्यांबरोबरच 'एआय साक्षरते'कडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. ही आजची खरी गरज आहे.