जागतिक अर्थस्थिती, महागाईसह सहा महत्त्वाची आव्हाने यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासमोर उभी होती. त्यावर उपाय योजणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडला असल्याचे मत ज्येष्ठ अर्थ अभ्यासक डॉ. विनायक गोविलकर यांनी मांडले.
सार्वजनिक वाचनालयाच्या वतीने केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आधारित व्याख्यानात ते बोलत होते. परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहात बुधवारी (दि. ११) हा कार्यक्रम झाला. सावाना अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी डॉ. गोविलकर म्हणाले की, ‘यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठळक मथळा व्हावा, असे काही नव्हते. सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या प्राप्तिकर रचनेतही बदल करण्यात आलेला नाही. जागतिक पातळीवर सुरू असलेला संघर्ष, युद्धे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडून सतत बदलत असलेले आर्थिक व व्यापारविषयक निर्णय, मंदीकडे जात असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था अशी पार्श्वभूमी अर्थसंकल्पाला होती. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर जागतिक परिस्थिती, तेल व अन्नधान्यातील महागाई , ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मंदावलेली मागणी, रोजगार निर्मिती, महसूल वाढवण्यासाठी करप्रणालीचे सुलभीकरण व वित्तीय तूट करणे, आर्थिक शिस्त पाळणे ही प्रमुख आव्हाने उभी होती. त्यावर मात करण्याच्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी उपाय योजले आहेत. लोकांच्या हातातील पैसा वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने गुंतवणुकीत वाढ केली आहे.
‘गुंतवणूकवाढीसाठी प्रयत्न’
यंदाचा अर्थसंकल्प ५३ लाख ४७ हजार कोटींचा असून, त्यांपैकी तब्बल बारा लाख २० हजार कोटींची गुंतवणूक विविध ठिकाणी केली आहे. हे प्रमाण गेल्या वर्षीपेक्षा अकरा टक्क्यांनी अधिक आहे, तर २०१४ मध्ये ही गुंतवणूक दोन लाख कोटी होती. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढीसाठीही प्रयत्न करण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले.
