मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची १० एप्रिल २०२५ रोजी गेल टीमसोबत बैठक झाली. त्यानंतर १७ जुलै २०२५ रोजी गेलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत खत प्रकल्प ासंदर्भात झालेल्या प्राथमिक बैठकीनंतर आणि ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईत चर्चा झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाला गेलकडून या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर या प्रकल्पासंबंधीचा अंतिम प्रस्ताव गेलद्वारे १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्य शासनाला देऊन तो मंजूर करण्यात आला. याअंतर्गत सावनेर येथे गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या (गेल) मुंबई-नागपूर-झारसुगुडा नैसर्गिक वायू पाइपलाइनच्या बाजूने आणि उपयोगाने एक नवीन खत प्रकल्प स्थापन करण्यात येत आहे.
सावनेर येथे १० हजार कोटींच्या खत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. अंतिम मंजुरीसाठी प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे असून लवरकच १० हजार कोटींची गुंतवणूक प्रत्यक्षात साकार होणार आहेत.
सावनेरमध्ये हा प्रकल्प यावा, यासाठी आमदार डॉ. आशिष देशमुख गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाबाबत दिल्ली येथे बैठक झाली होती. त्यामध्ये १० हजार कोटींचा हा खत प्रकल्प सावनेर तालुक्यात येणार असल्याचे निश्चित झाले. या प्रकल्पाची उत्पादन क्षमता वर्षाकाठी १.२७ मिलिअन टन आहे. भविष्यात ही क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात युरिया तसेच शेतीसाठी लागणारी इतर उत्पादने निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खताची मुबलक उपलब्धता राहणार आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. अशात या प्रकल्पाला लवकरात लवकर केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी मिळावी, यासाठी आमदार देशमुख यांनी चार दिवसांपूर्वी खत व रसायनमंत्री जे. पी. नड्डा यांची नवी दिल्ली येथे संसदेत भेट घेतली. केंद्रीय मंत्रिमंडळात या प्रकल्पाच्या कामाला लवकर सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नड्डा यांच्याकडे करण्यात आली. नड्डा यांनी या प्रकल्पास प्राधान्य देऊ, असा सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
