‘महाबँक’ मुख्यालयाच्या जागेत आर्थिक गैरव्यवहार

महाराष्ट्र टाइम्स

महाबँकेच्या मुख्यालयाच्या जागेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. बँकेने बाणेरमधील एका इमारतीत सहा मजले भाड्याने घेतले आहेत. प्रत्यक्षात नसलेल्या जागेचे भाडे, शुल्क आणि कर बँकेला भरावे लागत आहेत. यातून बँकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे म्हटले जात आहे. या आरोपांवर बँकेने मात्र फेटाळले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.

suspicion of financial misconduct in the mahabank headquarters lease agreement
लोकमंगल बँकेने बाणेरमध्ये भाड्याने घेतलेल्या नवीन मुख्यालयात तब्बल ९१४२ चौरस फुटांपेक्षा जास्त अस्तित्वात नसलेल्या जागेचे भाडे, वाहनतळ शुल्क, देखभाल शुल्क, फर्निचरचे शुल्क, वस्तू व सेवा कर आणि मुद्रांक शुल्क असा सुमारे ४१.५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सोसला आहे. बँकेने १० जानेवारी २०२५ रोजी भाडेकरार करून आपले मुख्यालय बाणेरमधील एका गल्लीत स्थलांतरित केले, ज्याचे उद्घाटन २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. बँकेने ‘मॉण्ट क्लेअर’ इमारतीतील सहा मजले भाडेतत्त्वावर घेतले असून, या जागेच्या मालकी वेगवेगळ्या कंपन्यांकडे आहेत. मात्र, विकसकाकडून खरेदी केलेल्या जागेपेक्षा बँकेसोबत केलेल्या लीज डीडमधील कार्पेट एरिया अधिक दाखवून हा घोटाळा करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडून तपास सुरू असून, बँकेने मात्र सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

लोकमंगल बँकेचे स्वतःचे प्रशस्त मुख्यालय असतानाही, त्यांनी बाणेरमधील एका गल्लीत भाड्याने नवीन मुख्यालय सुरू केले. हा भाडेकरार १० जानेवारी २०२५ रोजी झाला आणि २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याचे ‘रिमोट’द्वारे उद्घाटन केले. बँकेने बाणेर-पाषाण रस्त्यावरील ‘मॉण्ट क्लेअर’ या इमारतीतील सहा मजले भाड्याने घेतले आहेत. हा करार सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी असला तरी, भाडेवाढ करून पुढील पंधरा वर्षांसाठी तो वाढवण्यात आला आहे. बँकेने या इमारतीतील पहिला, दुसरा, तिसरा (ए), चौथा, सहावा आणि सातवा मजला भाड्याने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या सहा मजल्यांची मालकी वेगवेगळ्या कंपन्यांकडे आहे.
या प्रकरणात एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. बँकेसोबत करार करणाऱ्या व्यक्तींनी विकसकाकडून खरेदी केलेल्या जागेच्या ‘कार्पेट एरिया’पेक्षा बँकेसोबत केलेल्या ‘लीज डीड’मधील ‘कार्पेट एरिया’ अधिक दाखवला आहे. प्रत्यक्षात बँक एक लाख १६ हजार ८४३.७६ चौरस फुटांच्या जागेसाठी भाडे देत आहे. परंतु, ‘इंडेक्स टू’ आणि ‘रेरा’च्या वेबसाइटवर विकसकाने दिलेल्या माहितीनुसार ही जागा प्रत्यक्षात एक लाख सात हजार ७०१.०३१९ चौरस फूट आहे. याचा अर्थ, अस्तित्वात नसलेल्या ९१४२.७२ चौरस फुटांच्या जागेचे भाडे, वाहनतळ शुल्क, देखभाल शुल्क, फर्निचरचे शुल्क, वस्तू व सेवा कर आणि मुद्रांक शुल्क बँकेला भरावे लागले आहे. याच अस्तित्वात नसलेल्या जागेसाठी बँकेने अनामत रक्कमही भरली आहे. या गैरव्यवहारामुळे बँक पुढील पंधरा वर्षांत सुमारे ४१ कोटी ५० लाख रुपयांहून अधिक रक्कम अतिरिक्त देणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

या घोटाळ्याचा एक भाग म्हणून, एका कंपनीने विकसकाकडून जागा घेताना केलेल्या करारनाम्याच्या ‘इंडेक्स टू’ नुसार नमूद केलेला ‘कार्पेट एरिया’ आणि बँकेशी करार करताना नोंदवलेला ‘कार्पेट एरिया’ यात मोठी तफावत आढळली आहे. ‘आश्रयकिरण कंपनी’ने बँकेशी करार करण्याच्या अवघ्या नऊ दिवस आधी इतर व्यक्ती व कंपन्यांकडून भाडेकरार केला. या करारामध्ये ‘बी ६०१ व ए ७०२’ या दोन युनिट्सचा ‘कार्पेट एरिया’ वाढवण्यात आला. मूळ खरेदीखताऐवजी या भाडेकराराचा ‘इंडेक्स टू’ बँकेसोबत करार करण्यासाठी वापरण्यात आला. यात एकूण ‘बी ६०१, ए ७०२, ए ४०१’ या तीन युनिट्सचा ‘कार्पेट एरिया’ एकत्र करून अस्तित्वात नसलेला ७२२.०५ चौरस फुटांचा ‘कार्पेट एरिया’ दाखवण्यात आला. या गैरव्यवहारामुळे पुढील पंधरा वर्षांत सुमारे १५ कोटी रुपयांचा फायदा मिळवण्यासाठी अवघ्या नऊ दिवसांसाठी तब्बल २८ लाखांचे मुद्रांक शुल्कही मोजण्यात आले.

बँकेने ज्या आठ जागामालकांसोबत भाडेकरार केला आहे, त्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत: ऋचा लाइफस्केप्स, ए.के. एंटरप्राइजेस, गॅलॉप लाइफस्पेसेस एलएलपी, आश्रयकिरण आयटी सोल्युशन्स प्रा. लि., गॅलॉप मॉन्ट क्लेअर डेव्हलपर्स एलएलपी, मॉन्ट क्लेअर लँडमार्क्स एलएलपी, राजेश लक्ष्मीकांत मामीडवार व सीमा राजेश मामीडवार, आणि विंडसन प्रोजेक्ट एलएलपी. या सर्व जागामालकांच्या वतीने, किरण चामले यांनी मुखत्यार म्हणून बँकेसोबत हा करार केल्याचे ‘लीज डीड’वरून स्पष्ट होते.

या सर्व आरोपांवर बँकेने स्पष्टीकरण दिले आहे. बँकेच्या गीतांजली सिन्हा यांनी ई-मेलद्वारे उत्तर पाठवून हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, जागा भाडेतत्त्वावर घेताना बँकेने सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली आहे आणि संबंधित जागा मालकांच्या परवानगीनेच करार केले आहेत. मात्र, क्षेत्राफळातील तफावतीबद्दल त्यांनी थेट उत्तर दिलेले नाही. तसेच, अशी बातमी देऊन बँकेची बदनामी करण्यात येऊ नये, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

या प्रकरणी गन्नू यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल महाराष्ट्राच्या पोलिस महासंचालकांनी घेतली आहे. त्यांनी हे प्रकरण पुण्याच्या पोलिस आयुक्तांकडे पाठवले असल्याचे गन्नू यांना कळवले आहे. मात्र, पुणे पोलिसांनी या प्रकरणी काय तपास केला किंवा कोणती कारवाई केली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ही तक्रार एका परदेशी नागरिकाची असल्याने, केंद्रीय तपास यंत्रणा या प्रकरणात लक्ष घालेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.