European Countries Strong Stance Against Us Tariffs Greenland Deal Negotiations Turn Contentious
अमेरिकी टेरिफविरोधात युरोपीय देश आक्रमक
महाराष्ट्र टाइम्स•
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड खरेदीचा प्रस्ताव फेटाळल्यास आठ युरोपीय देशांवर नवीन आयात शुल्क लावण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील व्यापार करार धोक्यात आला आहे. ब्रिटन, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स आणि फिनलंड या देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर एक फेब्रुवारीपासून १० टक्के शुल्क लागू होऊ शकते. हा आकडा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड खरेदीचा प्रस्ताव मान्य न झाल्यास आठ युरोपीय देशांवर नवीन आयात शुल्क (टेरिफ) लावण्याचा इशारा दिला आहे. या इशाऱ्यामुळे युरोपमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, गेल्या वर्षी अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील महत्त्वाचा व्यापार करार धोक्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर पोस्ट करत ब्रिटन, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स आणि फिनलंडमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर १ फेब्रुवारीपासून १० टक्के शुल्क लावण्याची धमकी दिली. ग्रीनलँड हा आर्क्टिकमधील एक स्वायत्त बेट आहे आणि या बेटाच्या खरेदीबाबत करार होईपर्यंत हे शुल्क २५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, असेही त्यांनी म्हटले. यावर प्रतिक्रिया देत ब्रिटनचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांनी इतर युरोपीय मित्रराष्ट्रांसोबत या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे युरोपीय देशांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. विशेषतः, अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात गेल्या वर्षी जुलै २०२५ मध्ये झालेला ऐतिहासिक व्यापार करार आता अधांतरी लटकण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या संदर्भात एक पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी ब्रिटन, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स आणि फिनलंड या आठ युरोपीय देशांमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १ फेब्रुवारीपासून १० टक्के आयात शुल्क लावण्याची धमकी दिली.त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, आर्क्टिकमधील एक स्वायत्त बेट असलेल्या ग्रीनलँडबाबत जर करार झाला नाही, तर हे शुल्क २५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. यानंतर, ब्रिटनचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांनी शनिवारी रात्री इतर युरोपीय मित्रराष्ट्रांसोबत मिळून या प्रस्तावित निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. त्यांनी एका निवेदनात म्हटले की, ‘ग्रीनलँडबाबत आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. हा डेन्मार्कचा एक भाग आहे आणि त्याच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रीनलँडचे रहिवासी व डॅनिश लोकांचा आहे.’