भारतीय क्रीडा प्राधिकरणातर्फे (साई) उद्या, २० जानेवारीपासून लेह-लडाख येथे सुरू होत असलेल्या ‘ खेलो इंडिया विंटर गेम्स’मध्ये आइस हॉकी स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघाची निवड करताना झालेल्या गैरप्रकाराबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या क्रीडा विभागाला दणका दिला. खेळाडूंची निवड चाचणी बर्फाच्या आइस हॉकी रिंकवर घेण्याऐवजी फरशीवर घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार पाहून ‘हे खेलो इंडिया आहे, की देखो इंडिया,’ अशा शब्दांत संताप व्यक्त करून न्यायालयाने १९ खेळाडूंची निवडच स्थगित केली.
क्रीडा विभाग व क्रीडा संचालनालयाच्या या गलथान कारभाराचा फटका राज्यातील गुणवान आइस हॉकीपटूंना बसला असून, राष्ट्रीय स्पर्धेतील या क्रीडा प्रकारात प्रतिनिधित्व करण्यापासून महाराष्ट्रही मुकला आहे. ‘जे खेळाडू या क्रीडा प्रकारात अनुभवी आहेत आणि राष्ट्रीय स्तरावर खेळले आहेत, असे खेळाडू आणि दोन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू यांना डावलून चुकीच्या पद्धतीने निवड चाचणी घेण्यात आली. शिवाय त्या चाचणीसाठी आलेल्या सर्व १९ जणांची निवड करण्यात आली.
महाराष्ट्राने आइस हॉकी क्रीडा प्रकारात पुरुष संघ पाठवण्यासाठी आपले नाव नोंदवले होते. त्यानुसार, पुण्यातील वाकड येथील फिनिक्स मिलेनियम मॉल येथे उपलब्ध असलेल्या आइस हॉकी रिंकवर खेळाडूंची निवड चाचणी होणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात शीतल उगाळे यांच्या नेतृत्वाखालील क्रीडा संचालक कार्यालयाने शहाबादी स्टोनच्या फरशीवर ही निवड चाचणी घेतली. सहा जणांच्या संघासाठी सर्व १९ जणांची निवड केली’, असे काही आइस हॉकीपटूंनी विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत याचिका करून निदर्शनास आणले. त्याचबरोबर भारतीय आइस हॉकी संघटनेने नेमलेल्या हंगामी समितीनेही निवड चाचणीसाठी अवलंबलेल्या पद्धतीबद्दल वकील यशोदीप देशमुख यांच्यामार्फत तीव्र आक्षेप नोंदवला.
याविषयी नुकतीच सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली; तसेच फरशीवर रोलर स्केटिंगच्या पद्धतीने खेळाडूंच्या खेळाचे मूल्यमापन झाल्याविषयीचे फोटो पाहून तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले. ‘हे खेलो इंडिया आहे, की देखो इंडिया,’ अशा शब्दांत क्रीडा विभागाच्या कारभारावर न्यायालयाने संतापही व्यक्त केला. यापूर्वी महाराष्ट्रातील आइस हॉकीच्या बाबतीत झालेल्या गैरप्रकाराकडे राष्ट्रीय संघटनेने लक्ष वेधले होते, याचीही खंडपीठाने नोंद घेतली. अखेरीस १९ जणांच्या निवडीला अंतरिम स्थगिती देत खंडपीठाने क्रीडा विभागाकडून प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागून पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारी रोजी होईल.
