पुणे जिल्ह्यात कृषी विभागाचा मोठा सिंचन घोटाळा उघड झाला आहे. जुन्नर तालुक्यातील बेल्हे कृषी मंडळात ३४८ बनावट शेतकरी दाखवून लाखो रुपयांचे अनुदान लाटण्यात आले. या प्रकरणी दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाले असून, तीन कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात इतरत्रही असे प्रकार झाले आहेत का, याची चौकशी सुरू आहे. शासनाच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेत हा गैरव्यवहार झाला आहे.
पुणे जिल्ह्यात कृषी विभागातील सिंचन घोटाळा उघडकीस आला आहे. जुन्नर तालुक्यातील बेल्हे कृषी मंडळात ४६१ पैकी तब्बल ३४८ शेतकरी बनावट असल्याचे समोर आले आहे. या बनावट शेतकऱ्यांच्या नावावर लाखो रुपयांचे अनुदान लाटण्यात आले. या प्रकरणी उप कृषी अधिकारी प्रमिला मडके आणि प्रभारी मंडळ अधिकारी शिवकांत कोल्हे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच, तीन सिंचन साहित्य पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. पुणे जिल्ह्यात इतरत्रही असे प्रकार घडले आहेत का, याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांना ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी ८० टक्के अनुदान देते. ही योजना सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत येते. या योजनेचा उद्देश जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाण्याची सोय उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, जुन्नर तालुक्यातील बेल्हे कृषी मंडळात या योजनेचा गैरवापर झाल्याचे उघड झाले आहे. येथे ४६१ पैकी तब्बल ३४८ शेतकरी कागदोपत्रीच होते. प्रत्यक्षात ते शेतकरी नव्हते. या बनावट शेतकऱ्यांच्या नावावर लाखो रुपयांचे अनुदान हडप करण्यात आले.राजगुरुनगर उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. चौकशीत ही धक्कादायक माहिती समोर आली. या घोटाळ्यात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली उप कृषी अधिकारी प्रमिला मडके आणि प्रभारी मंडळ अधिकारी शिवकांत कोल्हे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. याशिवाय, बोरी बुद्रुक येथील तुळजाई इरिगेशन, बेल्हे येथील ओमसाई ॲग्रो एजन्सी आणि श्रीनाथ इरिगेशन या तीन कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. राजगुरुनगर उपविभागीय कृषी अधिकारी सतीश शिरसाठ यांनी ही माहिती दिली.
सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना २० गुंठ्यांपासून ते दहा एकरपर्यंत ठिबक आणि तुषार सिंचन यंत्रणा बसवण्यासाठी ८० टक्के अनुदान मिळते. राजगुरूनगर उपविभागातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर या तालुक्यांमध्ये ऑनलाइन अर्ज केलेल्या ५५१३ शेतकऱ्यांची या योजनेसाठी निवड झाली होती. यात जुन्नर तालुक्यात सर्वाधिक २२०९ अर्ज मंजूर झाले होते. मात्र, या योजनेचा लाभ खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी वितरक आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून लाखो रुपयांचे अनुदान लाटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुणे जिल्ह्यात इतर ठिकाणीही असे प्रकार घडले आहेत का, याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे कृषी विभागातील भ्रष्टाचारावर प्रकाशझोत टाकला गेला आहे.