राज्यातील शहरी भागांतील गृहनिर्माण संस्थांवर आकारला जाणारा अकृषिक (एनए) कर रद्द करण्यात आला आहे. यापुढे जुन्या किंवा नव्या कोणत्याही बांधकामांवर हा कर आकारला जाणार नाही. तसेच, पूर्वीची थकबाकीदेखील राज्य सरकारने माफ केली असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
शहरी भागांतील गृहनिर्माण संस्थांचा अकृषिक कर माफ करण्याबाबतचा प्रश्न भाजपच्या भीमराव तापकीर यांनी बुधवारी विधानसभेत विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी, गृहनिर्माण संस्थांना आकारण्यात येत असलेला अकृषिक कर रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. यापुढे जुनी किंवा नवी अशी कोणतीही बांधकामे असोत, त्यांच्यावर ‘एनए’ कर आकारला जाणार नाही. यापूर्वी आकारलेला कर तसेच थकबाकीही सरकारने माफ केली आहे. त्यामुळे राज्यातील गृहनिर्माण संस्था व फ्लॅटधारकांना दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
याशिवाय रूपांतरण करासंदर्भात सरकारने सुलभ पद्धत लागू केली आहे. त्यानुसार २००१पूर्वी झालेल्या बांधकामांसाठी २००१च्या रेडी रेकनर दराच्या ०.१० टक्के इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळासाठी लागू राहील. याशिवाय मोठ्या क्षेत्रफळाच्या विकासासाठी एकरकमी रक्कम भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
