सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्याचा अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचा कोणताही ठोस हेतू दिसून येत नाही. त्यामुळे महापालिकेने ५ मार्च पासून पाडकामाची कारवाई सुरू करीत न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार काम पूर्ण करावे, असे निर्देश दिले. दरम्यान, संबंधित प्रकरणात याचिकाकर्त्याने सादर केलेला १० लाख रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट ‘चुकीने वितरित’ या शेरासह परत आल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व इंडसइंड बँकेच्या छावणी शाखा यांना पक्षकार करण्यात येत असून त्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.
पूनम टॉवर्स व पूनम चेंबर्समधील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात सुनावणीदरम्यान न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्ते एन. कुमार यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एन. कुमार यांनी न्यायालयात सातत्याने, ‘तो हम क्या सुनसाइड करे क्या? आपको सूनना पडेगा, हमने १० लाख रुपया जमा किया था तो हमको सूनो या मॅटर को ट्रान्स्फर करो, तो फासी देंगे क्या?’ अशी वक्तव्ये केली आहेत. असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. तसेच त्यांच्या वर्तवणुकीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
पूनम टॉवर्स व पूनम चेंबर्समधील अनधिकृत बांधकामाशी निगडित दोन याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे प्रलंबित आहेत. मूळात या दोन्ही याचिकांमधील एन. कुमार यांची मागणी फेटाळून हे बांधकाम अवैध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करीत न्यायालयाने याचिका निकाली काढल्या आहेत.
पूनम टॉवर्स व चेंबर्सचे पाडकाम संथगतीनेच...२
