‘कोणत्याही ठिकाणी नमाज पढणे हा धार्मिक हक्क नाही. रमजान हा इस्लाम धर्मासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असला तरी या काळात कोणत्याही ठिकाणी नमाज अदा करण्याचा धार्मिक हक्क असल्याचा दावा करता येत नाही, विशेषत: विमानतळासारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या परिसरात असा दावा करता येणार नाही. कारण धर्म असो वा अन्य काहीही, सुरक्षेचा मुद्दा वरचढ ठरतो आणि तेच सर्वोच्च आहे. त्यामुळे सुरक्षेबाबत तडजोड केली जाऊ शकत नाही’, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ पूर्वीप्रमाणे नमाजची व्यवस्था करण्याची मागणी गुरुवारी फेटाळली.
‘आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात नमाज अदा करण्यासाठी वापरत असलेले तात्पुरते शेड गेल्या वर्षी प्रशासनांनी पाडले. त्यामुळे त्याच जागेचा वापर करण्यासाठी किंवा त्याच परिसरात पर्यायी जागा देण्यासाठी प्रशासनांना आदेश द्यावा’, अशा मागणीची याचिका ‘टॅक्सी-रिक्षा ओला-उबर मेन्स युनियन’ने केली होती. त्याचा विचार केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांसाठी दुसरी जागा उपलब्ध करून देता येते का, याचा विचार करा, असे निर्देश न्या. बी. पी. कुलाबावाला व न्या. फिरदोस पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात दिले होते. त्यानुसार, प्रशासनांनी गुरुवारी आपला अहवाल दिला. ‘पर्यायी सात जागांची पाहणी केली. मात्र, सुरक्षेबाबतची चिंता, गर्दी व विमानतळ विकासाच्या आराखड्यामुळे असलेल्या मर्यादा अशा कारणांमुळे त्या जागा सुयोग्य वाटल्या नाहीत’, असे प्रशासनांनी अहवालात स्पष्ट केले. तो अहवाल पाहिल्यानंतर, हा प्रश्न विमानतळाच्या सुरक्षेशी संबंधित असल्याने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
‘विमानतळाच्या परिसरात नमाजासाठी कोणतीही रचना उभारण्याचा प्रश्नच येत नाही. धर्म काहीही असो, सुरक्षा प्रथम येते. या विमानतळावरून सर्व धर्मांचे लोक प्रवास करतात. त्यामुळे सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करता येणार नाही. जगात कुठेही विमानतळाजवळ अशी व्यवस्था आम्ही पाहिलेली नाही. तुम्हाला त्याच ठिकाणी नमाज अदा करण्याचा हक्क असल्याचा दावा करता येणार नाही. उद्या तुम्ही म्हणाल की ओव्हल मैदानाच्या मध्यभागी उभे राहून नमाज अदा करायची आहे. तसे होऊ शकत नाही’, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची मागणी नाकारताना नमूद केले. ‘रमजान हा धर्माचा अविभाज्य भाग असल्याचे बरोबर आहे. मात्र कोणत्याही ठिकाणी नमाज अदा करण्याचा अधिकार हा धार्मिक हक्क ठरू शकत नाही’, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
‘पुनर्विकासात विचार
होऊ शकतो’
‘मुंबईत येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रवाशांना सेवा देण्यात टॅक्सी व ऑटो चालकांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. त्यामुळे भविष्यात टर्मिनल-१ इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या वेळी विमानतळ प्रशासनाला निवेदन देता येऊ शकते आणि प्रशासनाकडून तशी जागा उपलब्ध करण्याचा विचार होऊ शकतो’, असेही खंडपीठाने सुचवले.
