पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा ( पीएमआरडीए ) विकास आराखडा (डीपी) रद्द केल्यानंतर नव्याने ‘ स्ट्रक्चरल प्लॅन ’ तयार करण्यासाठी नगरविकास विभागाला अजूनही अधिकारी मिळत नसल्याची बाब गुरुवारी समोर आली. या प्लॅनसाठी अधिकारी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे केवळ आश्वासनच उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले; परंतु ही प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार, याची कालमर्यादा सरकारने सांगितली नाही.
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरविकास विभाग आणि ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांची कडक शब्दांत झाडाझडती घेऊनही, तीन महिन्यांनंतर परिस्थितीत तसूभरही बदल झालेला नाही. हा आराखडा तयार करण्यासाठी नगररचना अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आवश्यक असून, त्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली नसल्याची कबुली शिंदे यांनी दिली.
काय आहे प्रकरण?
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ‘पीएमआरडीए’चा जुना प्रारूप आराखडा रद्द करून तातडीने नवा ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’ तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या प्लॅनमध्ये १८ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांचे जाळे आणि पायाभूत सुविधांचे नियोजन अपेक्षित आहे. मात्र, या कामासाठी लागणाऱ्या नगररचना अधिकाऱ्याची नियुक्तीच रखडल्याने संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.
‘वेळ मारून नेली’
शिरूरचे आमदार ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली कटके यांनी गुरुवारी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी, ‘नगररचना अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल,’ असे लेखी उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. ‘पीएमआरडीए’ने दोन फेब्रुवारीला सरकारला विनंती करूनही महिनाभर यावर कोणतीही हालचाल झालेली नाही.
आदेश धाब्यावर?
डिसेंबरमध्ये नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगर नियोजन समितीची बैठक झाली होती. त्या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी दिरंगाईबद्दल संताप व्यक्त केला होता. हा आराखडा पुढील तीन महिन्यांत सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप अधिकाऱ्याची नियुक्तीही झाली नसल्याने प्रशासनाच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचना देऊन आणि ‘पीएमआरडीए’ने नगरविकास विभागाला विनंती करूनही अद्याप एका अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसाठी चार-चार महिने वेळ लागत असेल, तर नगरविकास विभागाकडे अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे का, असा सवाल केला जात आहे. नगरविकास विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या ‘पीएमआरडीए’चा ‘डीपी’ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रद्द केल्याने आता स्ट्रक्चरल प्लॅनसाठी अधिकारी देण्यास शिंदे यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या नगरविकास विभागाकडून जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे का? अशी शंका या क्षेत्रातील जाणकारांकडून उपस्थित केली जात आहे.
