राण-इस्रायल आणि अमेरिका युद्ध आता धोकादायक वळणावर येऊन ठेपल्याचे लक्षात येते. इराणने बहारीनमधील, तर अमेरिकेने इराणमधील पाणी प्रकल्पावर हल्ला केल्याच्या बातम्या आहेत. जगात पाणी ही केवळ नैसर्गिक संपत्ती नसून राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि आर्थिक स्थैर्याचा महत्त्वाचा आधार बनत चालले आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हे वास्तव अधिक ठळकपणे समोर येत आहे. पूर्वी युद्धामध्ये लष्करी तळ, तेलसाठे किंवा ऊर्जा प्रकल्प यांना लक्ष्य केले जात असे; परंतु अलीकडील घडामोडींमध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्था आणि समुद्राचे पाणी गोड करणारे प्रकल्पही संभाव्य लक्ष्य बनत असल्याचे दिसत आहे. नुकतेच इराणमधीर परिस्थितीमुळे भविष्यातील युद्धांमध्ये पाणी ही केवळ नैसर्गिक संपत्ती नसून राष्ट्रीय सुरक्षेचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक ठरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीतून एक महत्त्वाचा धडा स्पष्ट होतो. पाणी ही केवळ नैसर्गिक देणगी नसून भविष्यातील संघर्षांमध्ये सामरिक शक्तीचे साधन बनले आहे. इस्रायलने मर्यादित जलस्रोतांवरही तंत्रज्ञान, नियोजन आणि सामाजिक सहभाग यांच्या साह्याने प्रभावी जलव्यवस्थापन उभारले आहे. पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या भारतासारख्या देशांसाठी, विशेषतः दुष्काळप्रवण प्रदेशांसाठी, या अनुभवातून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. पाणी ही अमूल्य संपत्ती आहे आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी तिचे संरक्षण करणे, ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. मध्यपूर्वेतील अनेक देशांमध्ये नैसर्गिक गोड्या पाण्याचे स्रोत अत्यंत मर्यादित आहेत. त्यामुळे बहुतेक देशांचा पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य आधार समुद्राच्या पाण्याचे गोडीकरण करणारे प्रकल्प आहेत. कुवेतमधील सुमारे ९० टक्के लोकसंख्या गोडीकरण प्रकल्पावर अवलंबून आहे, ओमान ८६ टक्के, तर सौदीचा सुमारे ७० टक्के भाग गोडीकरण प्रकल्पावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत या प्रकल्पांवर होणारे हल्ले लाखो लोकांच्या जीवनावर थेट परिणाम करू शकतात. एकट्या बहारीनमध्ये सुमारे ६७ कोटी घनमीटर पाणी दररोज गोडे करून वापरण्यात येते. या प्रकल्पावर सुमारे १६ लाख लोकसंख्या अवलंबून आहे.
इराणने बहारीनमधील एका गोडीकरण प्रकल्प ावर ड्रोनद्वारे हल्ला केल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे, तेहरानने दावा केला आहे, की अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे केश्म बेटावरील एका गोडीकरण प्रकल्पाचे नुकसान झाले, ज्यामुळे सुमारे ३० गावांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला. या घटनांमुळे युद्धामध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्था ही लक्ष्य बनत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ले होऊ लागल्यामुळे हा संघर्ष आता ऊर्जा किंवा लष्करी सुविधांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो त्या प्रदेशातील लोकांच्या मूलभूत पाण्याच्या उपलब्धतेलाच धोका निर्माण करू लागला आहे. गोडीकरण प्रकल्प बहुधा समुद्रकिनाऱ्यावर आणि मर्यादित ठिकाणी उभारलेले असल्यामुळे, ते क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन हल्ल्यांसाठी तुलनेने असुरक्षित असतात. एखादा मोठा प्रकल्प बंद पडल्यास संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळित होऊ शकतो. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मानवी संकट निर्माण होण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
या संघर्षामध्ये तेलसाठे, ऊर्जा प्रकल्प आणि पाइपलाइन यांच्यावरही हल्ले झाले आहेत. काही ठिकाणी तेलसाठ्यांना लागलेल्या आगीमुळे पर्यावरणीय प्रदूषणाचा धोका वाढला आहे. विषारी रसायने माती आणि भूजलामध्ये मिसळल्यास भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होतो. पाण्याची कमतरता, हवामान बदल आणि वाढती लोकसंख्या यांमुळे आधीच जलसंकट गंभीर होत असताना, युद्धामुळे या संकटाची तीव्रता अधिक वाढू शकते. इराणचे हवामान भौगोलिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण आहे. देशाचा मोठा भाग उच्च पठारी आणि अर्धवाळवंटी प्रदेशात येतो. बहुतेक पाऊस डिसेंबर ते मार्च या हिवाळी कालावधीत पडतो. इराणमध्ये सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान सुमारे २०० ते २५० मिमी इतके आहे. इराणमधील प्रमुख नद्यांमध्ये कारून, कर्केह, देझ, सेफीदरूद, झायांदेह रूद आणि अत्रक या आहेत. यापैकी अनेक नद्यांवर मोठी धरणे बांधण्यात आली आहेत. मात्र, अलीकडील वर्षांमध्ये दुष्काळ, भूजलाचा अतिवापर आणि हवामान बदल यामुळे काही नद्यांचे प्रवाह कमी झाले आहेत. या उलट इस्रायलमध्ये परिस्थिती अनेक पटीने सुसह्य आहे असे दिसते.
पश्चिम आशियातील जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने उभारलेली राष्ट्रीय जलजाळ्याची व्यवस्था जगभरात अभ्यासाचा विषय ठरली आहे. ही व्यवस्था एखाद्या वीज वितरण जाळ्यासारखी कार्य करते; परंतु त्यामध्ये विजेऐवजी पाण्याचे वितरण केले जाते. देशातील विविध पाणीस्रोत - समुद्राच्या पाण्याचे गोडीकरण प्रकल्प, जलाशय, भूजलस्रोत आणि प्रमुख शहरे - हे सर्व मोठ्या पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशन आणि जलसाठ्यांच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडलेले आहेत. या व्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व असे आहे, की ज्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता आहे तेथून देशातील कोणत्याही भागात आवश्यकतेनुसार पोहोचवता येते. इस्रायलमध्ये पाऊस प्रामुख्याने उत्तर भागात पडतो, तर लोकसंख्या आणि शेती मध्य व दक्षिण भागात अधिक असल्यामुळे अशा राष्ट्रीय जाळ्याची आवश्यकता निर्माण झाली. इस्रायलमध्ये पिण्याच्या पाण्यापैकी सुमारे ५० ते ७० टक्के पाणी समुद्राच्या पाण्याच्या गोडीकरणातून मिळते. सोरेक, हदेरा, अश्केलॉन, पाल्माखीम आणि अश्दोद हे प्रमुख गोडीकरण प्रकल्प देशाच्या पाणीपुरवठ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
इस्रायलमध्ये प्रामुख्याने भूमध्यसागरी हवामान आढळते. येथे दोन मुख्य ऋतू मानले जातात - थंड आणि ओला हिवाळा, उष्ण व कोरडा उन्हाळा. साधारणपणे नोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीत पाऊस पडतो, तर एप्रिल ते ऑक्टोबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत जवळजवळ पाऊस होत नाही. उत्तर इस्रायलमध्ये सरासरी ५०० ते ८०० मिमी पाऊस पडतो, तर दक्षिणेकडील नेगेव वाळवंटी भागात १०० मिमीपेक्षा कमी पर्जन्य होतो. त्यामुळे मर्यादित जलस्रोतांवर प्रभावी व्यवस्थापन करणे इस्रायलसाठी अत्यावश्यक ठरले. इस्रायलमध्ये पाण्याचे दर इस्रायल वॉटर ऑथॉरिटी निश्चित करते. घरगुती वापरासाठी साधारणपणे आवश्यक वापरासाठी सुमारे २०० रुपये प्रति १००० लीटर आणि अधिक वापरासाठी ३६० ते ३८० रुपये प्रति १००० लीटर इतका दर आकारला जातो. इस्रायलमध्ये पाणी तुलनेने महाग असले, तरी तेथील नागरिकांनी हे स्वीकारले आहे. पाण्याला राष्ट्रीय संपत्ती मानण्याची सामाजिक जाणीव, प्रत्येक घरात डिजिटल वॉटर मीटर, सांडपाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वापर, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि वर्षभर; परंतु सातत्यपूर्ण पाणीपुरवठा हे त्याचे कारण होय.
तिसरे महायुद्ध पाण्यावरून होईल, हा इशारा अनेक वर्षांपासून दिला जात आहे. पाणी ही जीवनाची मूलभूत गरज असल्याने त्यावरून संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता वाढत आहे. हवामान बदल, लोकसंख्या वाढ आणि जलस्रोतांचा अति वापर यांमुळे जगातील अनेक भागांमध्ये पाण्याची टंचाई गंभीर होत आहे. त्यामुळे देशांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये तणाव वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मध्यपूर्व, आफ्रिका आणि दक्षिण आशिया या भागांत नदीपात्रांवरील धरणे, पाण्याचे वाटप आणि जलव्यवस्थापन यांवरून मतभेद निर्माण झाले आहेत. उदाहरणार्थ, नाईल नदीवरील धरणांमुळे इजिप्त, सुदान आणि इथिओपिया यांच्यात तणाव वाढला आहे. सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वापराबाबत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातही मतभेद वेळोवेळी समोर येतात. भविष्यात पाण्याचे स्रोत कमी होत गेले, तर अशा तणावांचे रूपांतर मोठ्या संघर्षात होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. मात्र, तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय करार आणि प्रभावी जलव्यवस्थापन यांमुळे अशा संकटांना आळा घालता येऊ शकतो. पाणी हे युद्धाचे कारण न बनता सहकार्याचे माध्यम बनावे, यासाठी देशांनी दीर्घकालीन आणि समन्वित धोरणे स्वीकारणे अत्यंत आवश्यक आहे.
(लेखक जल साक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे येथील माजी कार्यकारी संचालक आहेत.)
