आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या समर्थ सहकारी बँकेवरील रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध अद्याप कायम असून बँकेची मार्चअखेरची आर्थिक स्थिती तपासल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. बंद पडलेल्या या बँकेचे सोलापूर जनता सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती मिळत असून यामुळे सहकार क्षेत्रात नव्या चर्चेला उधाण आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी समर्थ सहकारी बँकेवर निर्बंध लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे बँकेतील सुमारे एक लाख ठेवीदारांचे जवळपास ७०० कोटी रुपयांचे व्यवहार अडचणीत आले होते. त्यानंतर डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनमार्फत पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत मिळाल्याने अनेक ठेवीदारांना दिलासा मिळाला. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३५ हजार २०० ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची रक्कम परत करण्यात आली आहे. मात्र पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याचे मोठे आव्हान अजूनही बँकेसमोर आहे.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने नवीन ठेवी स्वीकारण्यावर घातलेले निर्बंध अद्याप कायम असल्याने बँकेचे नियमित व्यवहार सुरळीत करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे बँक प्रशासन आणि संचालक मंडळाने मोठ्या थकबाकीदारांकडून कर्जवसुलीवर भर दिला आहे. मार्च अखेरपर्यंतच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर एप्रिल महिन्यात रिझर्व्ह बँक पुढील निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. समर्थ सहकारी बँकेचे सोलापूर जनता सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याबाबत प्राथमिक हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. सोलापूर जनता बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने मात्र पूर्ण अभ्यासानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या चर्चांना वेग आला आहे. याशिवाय पुणे जनता सहकारी बँकही समर्थ बँकेचे विलीनीकरण करुन घेण्यासाठी आग्रही असल्याचे समजते. सूत्रांच्या माहितीनुसार या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी काही स्तरांवर प्रयत्न सुरू असून लवकरच याबाबत राजकीय स्तरावरही हालचाली होण्याची शक्यता आहे.
समर्थ सहकारी बँकेच्या सध्या सोलापूरसह राज्यभरात ३१ शाखा कार्यरत आहेत. विलीनीकरण झाल्यास समर्थ बँकेच्या शाखा, इमारती, कर्मचारी, ठेवी आणि कर्जे आपोआप जनता बँकेकडे वर्ग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकेतील कर्मचारी तसेच पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या ठेवीदारांनाही दिलासा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून हिरवा कंदील मिळण्याची प्रतीक्षा
आता विलिनीकरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्तरावरून हिरवा कंदील मिळण्याची प्रतीक्षा असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय आणि त्यानंतर विलीनीकरणाबाबतची दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
