‘फ्री सॅम्पल्स’ व ‘रिप्लेसमेंट’वर जीएसटीचे नियम काय?

एका मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीत काम करणाऱ्या चार्टर्ड अकाउंटंटने विचारलेल्या प्रश्नावर आधारित, हा लेख फ्री सॅम्पल्स आणि रिप्लेसमेंट मटेरियल पाठवताना जीएसटी नियमांबद्दल माहिती देतो. यानुसार, फ्री सॅम्पल्ससाठी वापरलेल्या कच्च्या मालावरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) रिव्हर्स करणे आवश्यक आहे, तर वॉरंटी रिप्लेसमेंटसाठी सहसा गरज नसते. अशा व्यवहारांसाठी टॅक्स इन्व्हॉइसऐवजी ‘डिलिव्हरी चालान’ वापरावे लागते आणि मालाच्या मूल्यावर अवलंबून ई-वे बिल लागू होऊ शकते, पण ई-इन्व्हॉइसची गरज नसते.

ग्राहकांना खूश ठेवण्यासाठी किंवा मार्केटिंगसाठी कंपन्या अनेकदा फ्री सॅम्पल्स किंवा वॉरंटीमध्ये वस्तू बदलून देतात. पण जीएसटी कायद्यानुसार याला काही नियम आहेत. जर तुम्ही ग्राहकाला ‘गिफ्ट’ किंवा ‘फ्री सॅम्पल’ म्हणून वस्तू देत असाल, तर त्या वस्तू बनवण्यासाठी लागलेल्या कच्च्या मालावर तुम्ही जे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) घेतले होते, ते तुम्हाला परत करावे लागते. जीएसटी कायद्याच्या कलम १७(५)(एच) नुसार हे बंधनकारक आहे. म्हणजेच, फ्री सॅम्पल पाठवल्यास, त्यावर घेतलेले आयटीसी रिव्हर्स करावेच लागते.

मात्र, जर तुम्ही वॉरंटी कालावधीत ग्राहकाला वस्तू बदलून देत असाल आणि त्या वस्तूची किंमत मूळ उत्पादनाच्या किमतीत आधीच समाविष्ट असेल, तर सहसा आयटीसी रिव्हर्स करण्याची गरज नसते. पण फ्री सॅम्पल्सच्या बाबतीत, सीबीआयसीच्या परिपत्रक क्र. ९२/११/२०१९ (Circular No. 92/11/2019-GST) नुसार आयटीसी रिव्हर्स करणे अनिवार्य आहे.

जेव्हा तुम्ही फ्री सॅम्पल किंवा रिप्लेसमेंट मटेरियल पाठवता, तेव्हा तुम्ही ग्राहकाकडून पैसे घेत नाही. त्यामुळे या व्यवहारासाठी ‘टॅक्स इन्व्हॉइस’ बनवता येत नाही. त्याऐवजी, नियम ५५ नुसार, तुम्हाला ‘डिलिव्हरी चालान’ जारी करावे लागते. या चालानवर ‘फ्री सॅम्पल - नॉट फॉर सेल’ किंवा ‘रिप्लेसमेंट अंडर वॉरंटी’ असे स्पष्टपणे लिहावे लागते. मालाचे मूल्यांकन (व्हॅल्यूएशन) फक्त रेकॉर्डसाठी आणि ई-वे बिलसाठी केले जाते, त्यावर कोणताही टॅक्स लावला जात नाही.

मालाची वाहतूक होत असल्याने ई-वे बिलचे नियम लागू होतात. जर तुमच्या ‘डिलिव्हरी चालान’मधील मालाची एकूण किंमत १,००,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल (ही मर्यादा राज्यानुसार बदलू शकते), तर तुम्हाला ई-वे बिल जनरेट करणे बंधनकारक आहे. जरी हे टॅक्स इन्व्हॉइस नसले तरी, वाहतुकीसाठी ई-वे बिल आवश्यक आहे.

ई-इन्व्हॉइस हे प्रामुख्याने बीटूबी (बिझनेस टू बिझनेस) व्यवहारांमधील टॅक्स इन्व्हॉइस, क्रेडिट नोट किंवा डेबिट नोटसाठी लागू होते. फ्री सॅम्पल्ससाठी आपण ‘डिलिव्हरी चालान’ वापरत असल्याने, सध्या तरी डिलिव्हरी चालानसाठी गव्हर्नमेंट पोर्टलवर ई-इन्व्हॉइस जनरेट करण्याची आवश्यकता नाही. थोडक्यात, फ्री सॅम्पल्स पाठवताना डिलिव्हरी चालान वापरा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या मालावर घेतलेले आयटीसी नक्की रिव्हर्स करा.