न्यायालयाची अशी कारणमीमांसा
महाराष्ट्र टाइम्स•
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम १२७(१) नुसार खरेदी नोटीस दिल्यावर २४ महिन्यांत मोबदला न मिळाल्यास जमीन आरक्षणातून मुक्त होते. या मुदतीत भूसंपादन न झाल्यास प्रशासनाला खरेदी नोटीस दोषपूर्ण असल्याचा बचाव करता येत नाही. आरक्षण संपल्यास कागदपत्रांची गरज उरत नाही. हा निर्णय खंडपीठाने २४ पानी निर्णयात दिला.
खंडपीठाने आपल्या २४ पानांच्या सविस्तर निर्णयात यामागील कारणमीमांसा स्पष्ट केली आहे. कलम १२७(१) अंतर्गत खरेदी नोटीस देण्यामागचा मुख्य उद्देश हाच असतो की, प्रशासनाने ठराविक मुदतीत, म्हणजेच २४ महिन्यांच्या आत, संबंधित मालकाला योग्य मोबदला देऊन जमिनीचा हक्क निर्विवादपणे आपल्या नावावर करून घ्यावा.परंतु, जर प्रशासनाने या २४ महिन्यांच्या मुदतीत जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही किंवा त्यासाठी आवश्यक पावले उचलली नाहीत, तर ती जमीन आपोआपच आरक्षणातून किंवा वितरणातून मुक्त झाली आहे असे मानले जाते. अशा परिस्थितीत, संबंधित प्रशासनाला 'खरेदी नोटीस दोषपूर्ण होती' असा बचाव करता येणार नाही.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर जमीन आरक्षणातून मुक्त झाली असेल, तर मालकी हक्क किंवा स्वारस्य दर्शविणारी कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकताच उरत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे जमीन मालकांना अनावश्यक कायदेशीर प्रक्रियेतून सुटका मिळणार आहे.
हेही वाचा
‘मान सरकार हे केजरीवालांचे एटीएम’
ट्रकच्या धडकेत ऑटोचालक ठार
टाइम्स पॉवर ब्रँड्स पुरस्कार सोहळा आज
‘स्वार्थासाठी कृषी क्षेत्र विकण्याची तयारी’
श्रीराम जन्मोत्सव गुढीपाडव्यापासून
तृतीयपंथीयांबाबत विधेयकाला डाव्यांचा विरोध
बासरी, गायनाना रंगला स्वरसोहळा
अंबरनाथ पालिका सभेत गोंधळ
लघुशिल्पकार चिंचवलेयांना नगरचा पुरस्कार
आंतरिक ऊर्मीतून साकारला कृष्ण
