‘लोकसभेत शुक्रवारी एकतर्फीपणे सादर करण्यात आलेले तृतीयपंथीयांबाबतचे (कायदादुरुस्ती-हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक, संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि वैयक्तिक स्वायत्ततेच्या मूलभूत हक्कांचे थेट उल्लंघन करत असल्याने ते त्वरित मागे घ्यावे,’ अशी मागणी डाव्या पक्षांनी शनिवारी केली.
‘हे विधेयक नागरिकांचा स्व-निर्णयाचा घटनादत्त अधिकार डावलते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून तृतीयपंथीयांचे अधिकार कमी करते,’ असा आरोप माकपने केला आहे.
‘भाजप सरकारने लिंग आणि सामाजिक व्यवस्थेबाबत कठोर संकल्पना देशावर लादण्याचा प्रयत्न दीर्घकाळापासून चालवला आहे, त्याच दृष्टिकोनाचे हे विधेयक प्रतिबिंब आहे. व्यक्तींना स्वतःची ओळख स्वतःच निश्चित करण्याचा अधिकारही ते नाकारते. केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयातील भूमिकेतूनही हीच प्रतिगामी मानसिकता दिसून येते. तृतीयपंथी व एलजीबीटीक्यू समुदायातील व्यक्तींनी केलेल्या रक्तदानावर असलेली भेदभावपूर्ण बंदी उठवण्यास ते इच्छुक नाहीत, असे तेथे सरकारने स्पष्ट केले होते. या विधेयकातही तृतीयपंथीयांच्या व्याख्येची व्याप्ती अत्यंत संकुचित करण्यात आली आहे,’ असेही पक्षाने म्हटले आहे.
‘तृतीयपंथीय समुदायाला प्रभावित करणारे कायदे संसदेतील विरोधी पक्षांशी व तृतीयपंथीय समुदायाशी सल्लामसलत न करताच घाईने मंजुरीसाठी आणले आहेत. ही नवीन कायदा दुरुस्ती तृतीयपंथीयांना पूर्णपणे संरक्षण देण्यात अपयशी ठरते. त्यांच्यावरील हिंसाचारासाठी शिक्षेच्या तरतुदीही अपुऱ्या आहेत,’ असेही त्यांनी म्हटले आहे.
