शहरातील नागपूर महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (नासूप्र) अखत्यारित असलेले भाडेपट्ट्यावरील भूखंड मालकी हक्काने देण्यासंबंधीच्या मुद्द्याला गती मिळाली आहे. यासंदर्भात नुकतीच मुंबईत एक बैठक पार पडली. त्यात हा विषय लवकरच राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येईल, असे ठरविण्यात आले. राज्य सरकारने यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतल्यास शहरातील हजारो भूखंडधारकांना फायदा होणार आहे.
नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील २२ ले-आऊटमधील भाडे पट्यावरील भूखंड मालकी हक्काने देण्यासंबधीचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यातील १५ ले-आऊट ९० वर्षांपासून भाडेपट्टयाने दिले आहेत, तर सात भूखंड ३० ते ४० वर्षांपूर्वीचे आहेत. तर नासुप्रच्या अख्त्यारीतील सुमारे ५० हजार भूखंडधारकांपुढेसुद्धा मालकी हक्काचा प्रश्न आहे.
मध्य नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांनी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर उपमुख्यमंत्री व नगरविकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शंभुराज देसाई या विषयावर तोडगा काढतील, असे आश्वासन दिले होते.
सध्या महापालिकेच्या ताब्यात एकूण २२ लेआऊट असून ७ लेआऊट हे ३० ते ४० वर्षांपूर्वीचे तर १५ ले-आऊट हे नागपूर महानगरपालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी म्हणजे ९० वर्षांपूर्वीपासून भाडेपट्याने दिले आहेत. हे भूखंड मागणीनुसार देण्यात आले असून काही भूखंड निवासी वापरासाठी देण्यात आले आहेत. भूखंड देताना नागरिकांकडून प्रीमियम घेण्यात आले असून बाजारभावाच्या किमतीत रक्कम आकारण्यात आल्याची माहिती दटके यांनी या बैठकीत दिली. महसूल विभागाने नझूल जमिनी ‘ फ्री होल्ड ’ करण्याबाबत जे धोरण वापरले, त्याच धोरणाचा विचार करण्याची सूचना दटके यांनी केली. यावेळी, राज्यातील इतर जिल्हात ‘फ्री होल्ड’साठी केलेल्या कार्यवाहीचा अभ्यास करून तसेच नागपूर आणि अमरावती विभागात अंमलात आणलेल्या नझूल धोरणाची देखील माहिती घेऊन नगर विकास मंत्र्यांसमोर प्रस्ताव ठेवण्याच्या सूचना शंभूराज देसाई यांनी दिल्या. तसेच हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने कॅबिनेट बैठकीसाठी प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना देसाई यांनी दिल्या.
बैठकीला सहसचिव विद्या हम्पय्या, नागपूर महापालिका आयुक्त अभिजित चौधरी आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
