अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशी आणि दुसऱ्या दिवशी ७५ शाळांना अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र दिले गेले. मध्यंतरी बोगस शाळांप्रकरणी एसआयटीने केलेल्या तपासात सहा-सात हजार जणांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले होते. त्यापेक्षाही आताचा घोटाळा मोठा आहे. आम्ही याची चौकशी करून मकोका अंतर्गत कारवाई करू, असे महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी स्पष्ट केले.
अल्पसंख्याक विकास विभागाचे तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणारे प्रमाणपत्र जारी करण्यावर स्थगिती दिली होती. कोकाटे यांच्या राजीनाम्यानंतर अल्पसंख्याक विभागाचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतःकडे ठेवला होता. त्यावेळी प्रमाणपत्र जारी करण्यावरील स्थगिती कायम होती. याउपरही ही प्रमाणपत्रे अजित पवारांच्या निधनाच्याच दिवशी जारी करण्यात आली.
२८ जानेवारी रोजी बारामतीत अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. अजितदादांना श्रद्धांजली म्हणून सरकारने त्यादिवशी सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये बंद ठेवली होती. तरीही २८ जानेवारीला अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून आठ शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणारी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली. आर्थिक देवाणघेवाणीतून ही प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा आरोप केला जात असताना या विभागाने मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे अडकलेली प्रमाणपत्रे योगायोगाने त्याच दिवशी जारी झाल्याचा दावा केला. यासंदर्भात तक्रारी आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही याबाबत कडक भूमिका घेतली.
अल्पसंख्याक विकास विभागात कार्यासन-५द्वारे अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्रे दिली जातात. कार्यासन-५ची जबाबदारी उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांच्याकडे आहे. शैक्षणिक संस्थांकडून अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबत प्रस्ताव आल्यानंतर, संस्थांची सुनावणी घेण्याचे आणि त्यावर निर्णय घेऊन अंतिमतः प्रमाणपत्र जारी करण्याचे अधिकार शेणॉय यांना आहेत. त्यामुळे पहिली कारवाई शेणॉय यांच्यावर झाली आहे.
