शाळेत कधीही शिकविण्यासाठी न गेलेल्या महिलेला कागदोपत्री साहाय्यक शिक्षक दाखवून तिच्या नावाने वेतन काढल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात सायबर पोलिसांनी संबंधित महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, शालार्थ आयडी घोटाळ्यात आतापर्यंत नोंद झालेल्या आरोपींची संख्या २७वर पोहोचली आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी रवींद्र ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या तक्रारीवरून या घोटाळ्याचा गुन्हा सायबर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय विशेष तपास पथक या प्रकरणाचा तपास करीत आहे. तपासादरम्यान कान्होलाबारा येथील चित्रलेखादेवी भोसले उच्च प्राथमिक शाळेत श्वेता नरेश नगराळे (४०) यांना साहाय्यक शिक्षक म्हणून नोंदविण्यात आल्याचे समोर आले. प्रत्यक्षात ती कधीही शाळेत हजर झाली नसतानाही संगनमताने तिचा शालार्थ आयडी तयार करून सप्टेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ यादरम्यान ५.६५ लाख रुपये वेतन अदा करण्यात आले.
‘शालार्थ आयडी’ प्रकरणात चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच शिक्षकांना वेतन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत हा आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे राज्याला सुमारे ६५ कोटी रुपयांच्या संभाव्य आर्थिक भारातून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
नागपूरचे शिक्षण उपसंचालक व इतरांनी दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकांवर न्या. एम. एम. सुंदरश आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संबंधित प्रकरणात उच्च न्यायालयात एकूण ८६ याचिका दाखल असून जवळपास ६०० शिक्षकांनी कारणे दाखवा नोटिसांना आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर सुनावणी प्रलंबित असताना उच्च न्यायालयाने शिक्षकांना वेतन देण्याचा अंतरिम दिलासा दिला होता.
‘६३२ नियुक्त्या ‘बॅकडोअर एन्ट्री’च्या संशयाखाली आहेत. नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष असून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. घोटाळ्याचा आवाका मोठा असल्याने काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी वेतन देण्याचा आदेश म्हणजे अंतिम स्वरूपाचा दिलासा देण्यासारखे आहे’, असे म्हणणे राज्य सरकारतर्फे मांडण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या आदेशात नमूद केले की, उच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम दिलासा हा प्रत्यक्षात अंतिम दिलासा ठरू शकतो. त्यामुळे तो केवळ अंतरिम आदेशाच्या मर्यादेत रद्द करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याने राज्यातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध सुमारे ४० अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश रद्द केल्याने त्या अवमान याचिकाही निकाली काढण्यात आल्या आहेत. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याची आवश्यकता नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
