श्वानदंशाने मृत्यू झाल्यास श्वानप्रेमी जबाबदार

कुत्रा चावल्याने होणाऱ्या मृत्यू किंवा दुखापतींसाठी आता श्वानप्रेमी आणि भटक्या कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्यांनाही जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. भटक्या प्राण्यांसंबंधीच्या नियमांची गेल्या पाच वर्षांत अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, अशा घटनांसाठी राज्य सरकारांना मोठी भरपाई द्यायला भाग पाडू, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि रस्त्यांवरून भटक्या प्राण्यांना हटवण्याच्या ७ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशात बदल करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा इशारा दिला.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने श्वानप्रेमींना संतप्त प्रश्न विचारला, "इकडे-तिकडे भटकणारे कुत्रे लोकांना चावतात आणि घाबरवतात. भटक्या प्राण्यांवर इतके प्रेम आहे, तर तुम्ही त्यांना तुमच्या घरी का नेत नाही?" न्यायमूर्ती नाथ यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या पाच वर्षांत राज्य सरकारांनी भटक्या प्राण्यांसंबंधीच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काहीही केले नाही. त्यामुळे, श्वानदंशाने मुलांचा किंवा वृद्धांचा मृत्यू झाल्यास किंवा त्यांना दुखापत झाल्यास राज्य सरकारांना मोठी भरपाई देण्यास भाग पाडले जाईल. तसेच, रस्त्यावरील कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांनाही या घटनेसाठी जबाबदार धरले जाईल.

न्यायमूर्ती नाथ यांच्या मतांशी सहमत होत न्यायमूर्ती मेहता यांनी विचारले, "जेव्हा एखादा कुत्रा नऊ वर्षांच्या मुलावर हल्ला करतो, तेव्हा कोणाला जबाबदार धरावे? जी संस्था भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालते त्या संस्थेला जबाबदार धरावे का? की, आम्ही या समस्येकडे कानाडोळा करावा अशी तुमची अपेक्षा आहे?" न्यायालयाने गुजरातमध्ये घडलेला एक प्रसंग सांगितला, जिथे एका वकिलाला उद्यानात कुत्र्याने चावा घेतला. जेव्हा अधिकारी त्या कुत्र्याला पकडायला गेले, तेव्हा स्वतःला श्वानप्रेमी म्हणवणाऱ्या वकिलांनी अधिकाऱ्यांवर हल्ला केला.

खंडपीठाने म्हटले की, "आमची सर्व वकिलांना विनंती आहे की, केंद्र आणि राज्य प्राधिकरणे आणि इतर संस्थांना जबाबदार धरण्याची आम्हाला परवानगी द्या... आम्हाला आदेश देऊ द्या. सरकारांकडे कृती आराखडा आहे की, नाही हे पाहण्यासाठी आम्हाला त्यांच्यासोबत अर्धा दिवस घालवण्याची गरज आहे. भटक्या प्राण्यांची समस्या वाढली आहे. आम्हाला फक्त वैधानिक तरतुदीची अंमलबजावणी हवी आहे. आम्हाला ते करू द्या. आम्हाला पुढे जाऊ द्या." न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भटक्या प्राण्यांमुळे होणाऱ्या घटनांची जबाबदारी आता केवळ प्राण्यांवर किंवा त्यांना खायला घालणाऱ्यांवरच नाही, तर नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्य सरकारांवरही निश्चित केली जाईल. या निर्णयामुळे भटक्या प्राण्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि नागरिक दोघांनाही अधिक सक्रिय व्हावे लागेल.