विम्याअभावी वाहन जप्तीचा आदेश

महाराष्ट्र टाइम्स

छत्रपती संभाजीनगर येथे एका तरुणाच्या मृत्यूनंतर वाहनाचा विमा नसल्याने नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश होते. वाहन मालक आणि चालकाने रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. एका अपघातात तरुणाचा मृत्यू झाला होता. त्याच्या आई-वडिलांनी नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने १५ लाखांपेक्षा जास्त नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

court order for seizure of vehicle due to lack of insurance
छत्रपती संभाजीनगर : एका २३ वर्षीय तरुणाच्या अपघाती मृत्यूनंतर नुकसानभरपाई न दिल्याने वाहनचालक आणि मालकाची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने दिले आहेत. २१ मार्च २०१८ रोजी पैठण येथे परीक्षा देण्यासाठी जात असताना एका काळीपिवळी वाहनाने दुचाकीला धडक दिली होती. या अपघातात सचिन राजू पडूळ नावाचा तरुण गंभीर जखमी झाला होता आणि उपचारादरम्यान २७ मार्च रोजी त्याचा मृत्यू झाला. वाहनाचा विमा नसल्याने मोटार अपघात न्यायधिकरणाने वाहनचालक आणि मालकाला १५ लाख ५९ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ केल्याने आता त्यांची संपत्ती जप्त केली जाणार आहे.

वडाळा येथील सचिन राजू पडूळ हा तरुण आपल्या मित्रासोबत दुचाकीने बीए प्रथम वर्षाची परीक्षा देण्यासाठी पैठणला जात होता. त्याचवेळी समोरून आलेल्या एका काळीपिवळी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात सचिन गंभीर जखमी झाला. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. सचिनच्या आई-वडिलांनी या प्रकरणी ॲड. पी. एस. तांदुळजे यांच्यामार्फत नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल केला होता.
मोटार अपघात न्यायधिकरणाने सुनावणीअंती असे आदेश दिले की, वाहनाचा विमा नसल्यामुळे वाहनचालक आणि मालक यांनी मिळून सचिनच्या कुटुंबीयांना १५ लाख ५९ हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी. या रकमेवर साडेसात टक्के व्याजही देण्याचे आदेश होते. मात्र, वाहनचालक शेख फारुख शेख यासिन आणि वाहन मालक शेख मोहम्मद अय्याज शेख यांनी ही रक्कम देण्यास विलंब लावला.

नुकसानभरपाई न मिळाल्याने सचिनच्या कुटुंबीयांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. व्याजासह एकूण २५ लाख रुपये वसूल करण्यासाठी त्यांनी दावा दाखल केला. या दाव्यानंतर सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश एस. एस. शिंदे यांनी वाहनचालक आणि मालकाची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे दोषींना नुकसानभरपाई देण्यास भाग पाडले जाईल.