भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने अखेर राष्ट्रीय शेअर बाजाराला (नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात एनएसई) त्यांच्या बहुप्रतिक्षित प्रारंभिक भागविक्रीसाठी (आयपीओ) ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले. नियामक त्रुटी आणि को-लोकेशन वादामुळे दशकाभरापासून प्रलंबित असलेल्या या प्रक्रियेला आता वेग येणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सांगितले.
देशातील सर्वात मोठ्या शेअर बाजाराच्या सूचिबद्धतेची योजना २०१६ पासून रखडली होती. त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या भागधारकांकडून ‘ऑफर फॉर सेल’द्वारे सुमारे १०,००० कोटी रुपये उभारण्यासाठी मसुदा कागदपत्रे दाखल करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासकीय त्रुटी आणि को-लोकेशन प्रकरणामुळे उद्भवलेल्या नियामक चिंतांमुळे सेबीने मंजुरी रोखली होती. तेव्हापासून एनएसईने अनेकदा मंजुरीसाठी नियामकांशी संपर्क साधला होता.
सेबीच्या मंजुरीवर एनएसईचे अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेती म्हणाले, एक्सचेंजच्या आयपीओसाठी मिळालेली ही मंजुरी आमच्या प्रगतीच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या मंजुरीमुळे आम्ही आमच्या सर्व भागधारकांसाठी मूल्यनिर्मितीच्या एका नवीन अध्यायाची सुरुवात करत आहोत.
चालू महिन्याच्या सुरुवातीला सेबीचे अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे यांनी सांगितले होते की, नियामकाने बाजारातील अनुचित प्रवेश प्रकरणात एनएसईच्या तडजोड अर्जाला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. हा आयपीओच्या मार्गातील एक मोठा अडथळा दूर करणारा निर्णय होता. पांडे यांनी असेही संकेत दिले होते की, महिन्याभराच्या आत एनओसी जारी केली जाईल. एनएसईने जून २०२५ मध्ये हा तडजोड अर्ज दाखल केला होता.
आयपीओच्या अनुषंगाने...
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे (एनएसई) सुमारे १.७७ लाख भागधारक आहेत. मार्केट विश्लेषकांच्या मते, अनलिस्टेड (ग्रे) मार्केटमध्ये एक्सचेंजचे मूल्य ५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
एनएसईचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष कुमार चौहान यांनी सांगितले की, एनओसी मिळाल्यानंतर आम्ही अटींचे पालन करू आणि ‘ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस’ (डीआरएचपी) दाखल करण्याची तयारी सुरू करू.
डीआरएसपी दाखल करण्यासाठी सुमारे चार महिने लागू शकतात आणि त्यानंतर नियामकांकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यावर, एनओसी मिळाल्यापासून साधारणपणे ७ ते ८ महिन्यांत आयपीओ बाजारात येऊ शकतो.
