अर्थसंकल्पीय आराखडा सोमवारी

महाराष्ट्र टाइम्स

पुढील सोमवारी महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यात 'मिसिंग लिंक' रस्त्यांचे भूसंपादन, रस्ते-पदपथ सुधारणा, ड्रेनेज चेंबरची दुरुस्ती यावर भर दिला जाईल. तसेच, विशिष्ट संकल्पनांवर आधारित उद्याने आणि भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारा केंद्रे उभारली जातील. मुळा-मुठा नद्यांमधील प्रदूषण नियंत्रणासाठीही उपाययोजना अपेक्षित आहेत. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले हे मार्चच्या अखेरीस अंतिम अर्थसंकल्प सादर करतील.

presentation of municipal budget plan for the fiscal year 2023 24

या अर्थसंकल्पीय आराखड्यात ‘मिसिंग लिंक’मधील प्राधान्य यादीतील रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी, रस्ते-पदपथांसाठी आणि विशेषत: ड्रेनेज चेंबरच्या झाकणांच्या दुरुस्तीसाठी, विशिष्ट संकल्पनांवर आधारीत उद्यानांसाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भटक्या कुत्र्यांसाठीच्या निवारा केंद्रांसाठी; तसेच मुळा-मुठा नद्यांमधील प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी विविध उपाययोजना असण्याची शक्यता आहे.

आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मुहूर्त अखेर निश्चित झाला आहे. ‘प्रशासक राज’मध्ये मार्च महिन्यातच अर्थसंकल्प सादर करण्याची ‘परंपरा’ यंदा ‘प्रशासकराज’ संपल्यानंतरही कायम राहिली आहे. पुढील सोमवारी (नऊ मार्च) महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर होईल, असे आयुक्तांनी नगरसचिव विभागाला कळवले आहे.

महापालिकेचा अर्थसंकल्पीय आराखडा आयुक्तांकडून स्थायी समितीला सादर केला जातो. त्यानंतर त्यामध्ये बदल करून स्थायी समिती खास अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पावर शिक्कामोर्तब करते. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने, १५ जानेवारीपर्यंत आयुक्तांनी, तर एक फेब्रुवारीपर्यंत स्थायी समितीने अर्थसंकल्प सादर करावा, अशी मुदत घालून दिली आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे हे वेळापत्रक पाळले जात नसल्याचेच चित्र आहे.

आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी नगरसचिव विभागाला पत्र दिले आहे. त्यानुसार आयुक्त नऊ मार्च रोजी स्थायी समितीसमोर अर्थसंकल्पीय आराखडा सादर करणार आहेत.

या आराखड्यात सुधारणा करून स्थायी समितीचे अध्यक्ष स्वत:च्या काही योजनांचा समावेश करून अंतिम अर्थसंकल्प सादर करतात. स्थायी समितीचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले हे २४, २५ किंवा २७ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे.

या अर्थसंकल्पीय आराखड्यात ‘मिसिंग लिंक’मधील प्राधान्य यादीतील रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी, रस्ते-पदपथांसाठी आणि विशेषत: ड्रेनेज चेंबरच्या झाकणांच्या दुरुस्तीसाठी, विशिष्ट संकल्पनांवर आधारीत उद्यानांसाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भटक्या कुत्र्यांसाठीच्या निवारा केंद्रांसाठी; तसेच मुळा-मुठा नद्यांमधील प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी विविध उपाययोजना असण्याची शक्यता आहे.