न्यायाची व्याप्ती वाढावी...

सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे सामान्यांसाठी उघडे असल्याचा दावा केला जात असला तरी, प्रत्यक्षात न्याय मिळवण्यासाठी दिल्लीला जाणे अनेकांना परवडत नाही. या पार्श्वभूमीवर, देशाच्या चार प्रमुख भागांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची चार खंडपीठे स्थापन करण्याची मागणी वर्षानुवर्षे केली जात आहे, परंतु या मागणीकडे सरकार आणि न्यायव्यवस्थेकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. विधि आयोग आणि राज्यसभा सदस्यांनीही याबद्दल शिफारसी आणि सूचना केल्या आहेत, पण त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालय ाचे सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीश नेहमीच सांगतात की, सामान्य माणसाला न्याय मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे नेहमीच उघडे आहेत. पण नागरिकांना मिळणारा अनुभव यापेक्षा वेगळा आहे. जेव्हा लोकांना खालच्या कोर्टात किंवा उच्च न्यायालयात न्याय मिळत नाही, तेव्हा ते सर्वोच्च न्यायालयात जातात. पण खरं तर, सर्वोच्च न्यायालय सोडाच, पण कोणत्याही न्यायालयात जायलाच लोक घाबरतात. केस दाखल करण्याची प्रक्रिया सोपी नाही. त्यानंतरची सुनावणीची प्रक्रिया खूप तांत्रिक आणि किचकट असते. वकील फी, प्रचंड वेळ, पैसा आणि शारीरिक व मानसिक त्रास यांसारखी अनेक कारणे आहेत. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाची किमान चार खंडपीठे देशाच्या चार वेगवेगळ्या भागांमध्ये स्थापन करावीत, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र, ही मागणी पूर्ण झालेली नाही आणि नजीकच्या भविष्यातही पूर्ण होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

गेल्या डिसेंबर महिन्यात, लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना भारत सरकारच्या विधी व न्यायमंत्र्यांनी सांगितले की, 'घटनेच्या कलम १३० मध्ये अशी तरतूद आहे की सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीत किंवा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने भारताच्या सरन्यायाधीशांनी वेळोवेळी नियुक्त केलेल्या इतर ठिकाणी बसेल.' देशाच्या विविध भागांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन करण्यासाठी विविध स्तरांवर वेळोवेळी निवेदने प्राप्त झाली आहेत. अकराव्या विधी आयोगाने १९८८ मध्ये सादर केलेल्या 'सर्वोच्च न्यायालय - एक नवीन स्वरूप' या शीर्षकाच्या १२५व्या अहवालात, दहाव्या विधी आयोगाने त्याच्या ९५व्या अहवालात जी शिफारस केली होती तिचा पुनरुच्चार केला होता. ती शिफारस अशी होती, की सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन भागांमध्ये विभाजन करावे. दिल्ली येथील संवैधानिक न्यायालय (जे घटनात्मक विषयांशी संबंधित याचिकांची सुनावणी करेल) व उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आणि मध्य भारतात असणारे पीठ हे पुनर्विचार (अपील) न्यायालय असेल.

अठराव्या कायदा आयोगाने २००९ मध्ये सादर केलेल्या त्याच्या २२९व्या अहवालातही असे सुचवले होते, की दिल्ली येथे एक संवैधानिक खंडपीठ स्थापन करावे आणि देशाच्या उत्तर भागात दिल्ली येथे, दक्षिण भागात चेन्नई/हैदराबाद येथे, पूर्व भागात कोलकाता येथे आणि पश्चिम भागात मुंबई येथे चार पुनर्विचार खंडपीठे स्थापन करावीत. हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले होते. त्यांनी असे कळविले, की या प्रकरणाचा विचार केल्यानंतर, १८ फेब्रुवारी २०१० रोजी झालेल्या पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत दिल्लीबाहेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांची स्थापना करण्याचे कोणतेही समर्थनीय कारण न्यायालयाला आढळले नाही. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी ऑगस्ट २००७ मध्येही असेच मत व्यक्त केले होते.

राष्ट्रीय अपील न्यायालयाच्या स्थापनेबाबतच्या विषयावरील रिट याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे, की याबाबत 'अधिकारदर्शक' मतासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करणे योग्य होईल. आजतागायत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचा अर्थ असा, की ना सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काही करू इच्छित आहे, ना सरकार याबाबत पुढाकार घेत सरन्यायाधीशांशी संवाद करू इच्छित आहे वा घटनेत सुधारणा करू इच्छित आहे.

राज्यसभा सदस्य आणि ज्येष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी डिसेंबर २०२० मध्ये केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांना पत्र लिहून सरकारला नवी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची कायमस्वरूपी प्रादेशिक खंडपीठे स्थापन करण्यासाठी संविधानाच्या कलम १३० मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मांडण्याची विनंती केली होती. त्याला प्रसाद यांनी असे उत्तर दिले होते, की घटनात्मक अडथळ्यांमुळे आणि राष्ट्रीय अपील न्यायालयासंबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाची प्रादेशिक खंडपीठे स्थापन करता येत नाहीत.

विल्सन यांनी त्यानंतर जुलै २०२१ मध्ये यासंदर्भात घटनेत दुरुस्ती सुचवणारे खासगी विधेयक सादर केले होते; पण इतर खासगी विधेयकांचेच भाग्य या विधेयकाच्या पदरी पडले व ते बासनातच गुंडाळले गेले. आपल्या विधेयकाच्या समर्थनार्थ विल्सन यांनी असे म्हटले होते, की कलम ३९ अन्वये (मार्गदर्शक तत्त्वे) राज्याचे हे मूलभूत कर्तव्य आहे, की आर्थिक किंवा इतर दुर्बलतेमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळवण्याच्या संधी नाकारल्या जाणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

प्रत्यक्षात चित्र असे दिसते, की मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात प्रवेश सध्या फक्त भौगोलिकदृष्ट्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या जवळ असलेल्या किंवा दिल्लीतील नागरिकांना आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वर्गाला, जे खटला आणि प्रवासाचा खर्च करू शकतात त्यांच्यापुरताच मर्यादित आहे. ज्या व्यक्तीला दिल्लीला जाणे परवडत नाही किंवा दिल्लीतील वकिलांचे शुल्क परवडत नाही ते पुनर्विचार (अपीली) उपाय करण्यापासून वंचित राहतात. देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात न्याय पोहोचावा आणि प्रत्येक व्यक्तीचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास प्रस्थापित व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन करणे आवश्यक आहे. न्यायाची उपलब्धता ही श्रीमंतांची मक्तेदारी नसून या महान राष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीचा तो हक्क आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

वास्तविक आज तंत्रज्ञान इतके विकसित झाले आहे, की घटनात्मक बाबी दिल्ली येथे व पुनर्विचार याचिका (अपीले) देशातील अन्य पीठांत असे विभाजन न करताही जी सर्व प्रकारच्या याचिकांची सुनावणी करतील अशी कमीत कमी चार पीठे देशाच्या चार प्रमुख भागात स्थापन करण्यास हरकत नसावी. दूरस्थ कामकाज (रिमोट वर्किंग - म्हणजे सामान्य भाषेत ‘वर्क फ्रॉम होम’) हा तर आता नित्याचाच भाग झाला आहे. ही अशी पीठे स्थापन करण्यासाठी काही खर्च निश्चित होईल. पण हा खर्च दूरगामी व व्यापक सार्वजनिक हिताचा असल्याने तो करावयास काहीच हरकत दिसत नाही. त्यासाठी अगदी आवश्यक असेल तर सर्वसंमतीने काही ठरावीक काळ किरकोळ कर वसूल करता येईल का, व तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली खर्च करता येईल का, याचाही विचार व्हावा.

याबाबतची जी याचिका प्रलंबित आहे तिचाही निकाल लवकर लागावयास हवा. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे याबाबत मत काय आहे व त्याचा आक्षेप तरी काय आहे, हे तरी सामान्य जनतेला कळेल. न्यायालयाने याबाबत आपले मत सन २०१० मध्ये दिले होते. त्याला आता १६ वर्षे होतील. त्यामुळे या याचिकेचा निकाल लागण्यास विलंब होणार असेल तर शासन प्रशासनाच्या बाबतीत पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने निदान याबाबतचे आपले मत काय हे पारदर्शकपणे जाहीर करावयास हवे. त्याचबरोबर नागरी संस्था व राजकीय पक्षांनीही याबाबत देशव्यापी चर्चा घडवून आणून हे पाऊल उचलण्यासाठी सरन्यायाधीशांशी संवाद साधावयास हवा. सर्व संबंधितांशी साधक बाधक चर्चा करून हे लोककल्याणकारी पाऊल उचलण्याची त्यांना आग्रही विनंती त्यांनी करावयास हवी. यामुळे पीडितांच्या सर्व समस्यांचे निराकरण होणार नाही, हे खरे असले तरी निदान सर्वोच्च न्यायालयात जाणे ज्यांना अटळ आहे त्यांच्या अडचणी लक्षणीयरीत्या कमी होतील यात शंका नाही.