स्फोटक पदार्थ हाताळण्याच्या प्रक्रियेत ऑटोमेशनवर आधारित उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि कामगारांचे जीव सुरक्षित राहतील. २००८मध्ये तयार झालेल्या स्फोटक कारखान्यांसंबंधी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे सविस्तर निवेदन सादर करणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत सांगितले. नागपूरमधील काटोल येथे एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या कंपनीत स्फोटाबाबत मुख्यमंत्री बोलत होते. महाराष्ट्र विधान परिषद नियम ९३ अन्वये आमदार अभिजीत वंजारी, शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर यांनी याबाबत सूचना मांडली. यावेळी नागपूरमध्ये सातत्याने कारखान्यांमध्ये झालेल्या स्फोटात मनुष्यहानी होण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. अशा घटनांमुळे नागपूर देशात स्फोटांची राजधानी होत आहे की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी टीका आमदार अहिर यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी, मृतकांच्या कुटुंबांना कंपनीकडून ७५ लाख, राज्याच्या वतीने ५ लाख आणि केंद्र सरकारच्या वतीने २ लाख रुपये दिले जात आहेत. जखमींना २५ लाख प्रत्येकी आणि त्यांचा उपचार खर्च दिला जाणार आहे. या घटनेसंदर्भात कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह २१ जणांवर गुन्हे दाखल करत ११ जणांना अटकही करण्यात आली आहे.’ अशी माहिती दिली.
कळमेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील राऊळगाव परिसरातील एसबीएल या स्फोटके निर्मिती कंपनीत रविवारी झालेल्या भीषण स्फोट प्रकरणात ग्रामीण पोलिसांनी कंपनीचे मालक आलोक चौधरी (रा. रायपूर, छत्तीसगड) यांच्यासह १० आरोपींविरुद्ध लूकआउट सर्क्युलर जारी केले आहे. यात संजय चौधरी यांचाही समावेश असून, आरोपी विदेशात पळून जाण्याच्या शक्यता असल्याने ‘लूकआउट नोटीस’ जारी करण्यात आले आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
एसबीएल या स्फोटके निर्मिती कंपनीत रविवारी सकाळी भीषण स्फोट होऊन १९ श्रमिक ठार, २३ जण जखमी झाले. या घटनेची गंभीर दखल घेत कळमेश्वर पोलिसांनी मुख्य आरोपी चौधरी बंधूसह २३ जणांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी दोन संचालकांसह ११ जणांना अटक केली. चौधरी बंधूच्या अटकेसाठी पोलिसांनी पथक रायपूर येथे गेले. मात्र तेथे चौधरी बंधू आढळून आले नाही. याशिवाय पोलिसांनी अन्य आरोपींचाही शोध घेतला. तेही फरार झाल्याचे समोर आले. चौधरी बंधू देशसोडून पसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता पोलिसांनी चौधरींसह १० आरोपींविरुद्ध लूकआउट सर्क्युलर जारी केले.
पोलिसांनी एसबीएलमधील स्फोट प्रकरणात संचालकांसह २१ जणांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणात पोलिसांनी संचालकद्वय रवी प्रकाशचंद्र कामरा (वय ६५, रा. देवेंद्रनगर, रायपूर, छत्तीसगड), राकेश सुदर्शन तिवारी (वय ६१, रा. नर्मदा कॉलनी, काटोल रोड), उपाध्यक्ष चंद्रशेखर ब्रिजमोहन रजवाड (वय ५०, रा. रचनाजी अपार्टमेंट, अंबाझरी), वरिष्ठ महाव्यवस्थापक संदीप हिंमतलाल सोलंकी (वय ६२, रा. महाराणा बिल्डर, काटोल रोड), महाव्यवस्थापक प्रदीप रघुनाथ शर्मा (वय ५७, रा. जयविघ्नहर्ता सोसायटी, काटोल रोड), प्रोडक्शन मॅनेजर रोशन भास्कर राऊत (वय ४३, रा. दत्तवाडी, प्रोडक्शन व्यवस्थापक फिलिंग, फ्रेमिंक डिटोनेटर कसे भरावे व प्रेस कसे करावे याचे प्रशिक्षण), नीलकंठ ठाणीराम डोंगरे (वय ४८, रा. वासंती अपार्टमेंट, दाभा), प्रोडक्शन सुपरवायझर पंकज रामनरेश पांडे (वय ३२, रा. बेसा), लोडिंग सुपरवायझर सुधाकर रमेश उपरकर (वय ४३, रा. कोहळी, ता. कळमेश्वर), बिल्डिंग एची जबाबदारी असलेले राजेंद्र देवराव पारधी (वय ४२, रा. डोरली भिंगारे) व बिल्डिंग १६-बी जबाबदारी असलेले विलास अंकुश माळवे (वय ४५, रा. चिटणीसनगर) आदींना अटक केली. सर्वांची शनिवार, ७ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी घेण्यात आली आहे.
डीएनए चाचणीसह २४ तासांत पटवली मृतांची ओळख
स्फोटानंतर १८ श्रमिकांचे मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आले. मेडिकलमधील डॉक्टरांनी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतील अधिकाऱ्यांच्या मदतीने नातेवाइकांकडून डीएनए नमुने घेत अवघ्या २४ तासांमध्ये मृतांची ओळख पटवली. त्यानंतर सर्वांचे मृतदेह नातेवाइकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. शोकाकूल वातावरणात सर्वांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
दोन अधिकाऱ्यांच्या भरोशावर स्फोटके कंपनींची जबाबदारी
एसबीएलमधील स्फोटानंतर नागपुरातील स्फोटक निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांमधील श्रमिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या कंपन्यांची नियमित तपासणी करण्याचे अधिकार पेट्रोलियम ॲण्ड एक्स्प्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशनला (पेसो) असून, त्याचे मुख्य कार्यालय नागपुरात आहे. परंतु, येथील कार्यालयात केवळ दोनच अधिकारी कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मनुष्यबळाच्या कमतरतेने कंपन्यांची तपासणी होत नाही. मनुष्यबळाच्या अभावाने स्फोटके निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांमधील सुरक्षेच्या तपासणीची जबाबदारी पोलिसांकडे देण्यात आली आहे. दर सहा महिन्यांनी पोलिसांनी ही तपासणी करून त्याचा अहवाल पेसोला देणे बंधनकारक आहे. परंतु, पेसोकडे पोलिसांनी केलेल्या तपासणीचा अहवाल नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
